सरकारले कोभिड १९ को सम्भावित संक्रमणको विस्तार रोक्न ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि त्यसबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र असहायहरूलाई स्थानीय तहबाट बाँडिने राहत व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड जारी गरेको छ ।

सरकारले दैनिक रूपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार तथा मजदुरलाई ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग’ भनेर परिभाषित गरेको छ भने कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहीन मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्तिलाई ‘असहाय’को परिभाषाभित्र राखेको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न १७ किसिमका श्रमिक, कामदार तथा मजदुरको स्थानीय तहले अभिलेख बनाएर राहत बाँड्नु पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

सरकारले खाद्य आवश्यकताका आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायकहरूलाई प्रतिपरिवारका लागि ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खानेतेल, ४ वटा साबुन, २ किलो चिनी राहत प्याकेजमा बाँड्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय वडा समितिले राहत सामग्री खरिद गरेर बाँड्नु पर्ने, सम्भाव्य भीड र अन्य व्यवस्थापकीय समस्या भएमा स्थानीय तहले स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट गुणस्तर र मूल्य सूची यकिन गरी आपूर्ति छनोट गर्ने र वडा सदस्य वा अध्यक्षले कुपन उपलब्ध गराइ ती आपूर्तिकर्ताबाट सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी बाँडिएको राहत विवरणको अभिलेख सम्बन्धित वडा कार्यालयले साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र एक प्रति सम्बनिधत स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने, हरेक १५ दिनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

झुट्टा विवरण पेश गरी वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको व्यक्तिले राहत लिएमा वा दोहोरो राहत लिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने र यस्तो राहत सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गरी उसले सिफारिस गरेको हदसम्मको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसअघि अर्थमन्त्री एवं सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरेको बताएका भए पनि यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई राहत दिने विषयमा अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी मापदण्डमा केही पनि उल्लेख छैन ।

सरकारले जारी गरेको कार्ययोजनमा पनि लकडाउनको अवधिमा गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिकाका लागि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न लगायतका थप अन्य व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले तीन दिनभित्र यस्ता राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी लगत तयार पार्नुपर्ने तथा लकडाउन अवधि भरका लागि दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी राहत उपलब्धत गराउनु पर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

यसका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।

गैर सरकारी क्षेत्र, व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाले पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ती तहले तोकेको क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्ययोजनामा सबै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १५:१२ बजे