कोभिड-१९ महामारीका समयमा श्रम अधिकारको उल्लंघन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा सञ्चालित ‘संस्थागत सुधारमार्फत न्यायको पहुँच अभिवृद्धि’ (एटुजे) परियोजनाद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग संयुक्त रूपमा गरिएको अध्ययनमा अधकांस उद्यमीहरूले महामारीको समयमा कर्मचारी र मजदुरहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नसिकएको स्वीकार छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशतले कोभिड-१९ संकटमा श्रम अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशत व्यवसायमा कोभिड-१९ महामारीको अवधिमा श्रम अधिकारकप्रति बेवास्ता गरिएको छ, यो श्रम ऐन २०७४ को दफा ३ को स्पष्ट उल्लंघन हो,’ हालै सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसरी श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरिनु श्रम ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्था गरेका न्यूनतम मापदण्ड र रोजगारी करारसहितका प्रावधानविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘श्रम अधिकार उल्लंघनका घटना अझ खतरनाक देखिन्छ, करिब दुई तिहाइ व्यवसायमा कार्यबल या त घटाइयो वा काम गर्ने समय घटाइयो वा तिनलाई सेवाबाट हटाइयो, यो नेपालको संविधानको धारा ३३ को गम्भीर उल्लंघन हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४५ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले महामारीका अवधिमा आर्थिक संकटका श्रम अधिकार पालना गर्न नसकेको बताए पनि त्यसपछिका अवधिमा कामदारको हकहितको संरक्षण गर्ने योजनाको बारे बेवास्ता गरेको प्रतिवेदलनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग, व्यवसायीहरूमध्ये केबल ३७ प्रतिशतले मात्र जेष्ठ नागरिक, गर्भावती महिला, अपांगता भएका भएका व्यक्तिहरू र पहिले नै स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूका लागि घरबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए, यसको अर्थ ६३ प्रतिशत व्यवसायहरूले अझै पनि कार्यस्थलमा लचिलोपनको नीति लिन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित समय १५:४६ बजे