श्रद्धेय सरकार ! नेपाल‑भारत सीमाको सम्बन्धमा आफ्ना प्रमाण, दस्तावेज, सन्धी र सम्झौताबमोजिम राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सुधारसहित बनाइयो । पास पनि गरियो । संविधानमा पनि मिलाऊँ, त्यो हाम्रो आन्तरिक कार्य हो । त्यो नक्सालाई दुई राष्ट्रबीचमा सुमधुरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकार-सरकारबीच नोट वा विज्ञप्तिबाहेक प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्तालाप गर्नुहोस् । नेपालको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएर वा नेपाल सरकारका परराष्ट्र सचिव र भारत सरकारका विदेश सचिवस्तरमा वा हालको लकडाउनको अवस्थामा भारतका लागि नेपाली राजदूतमार्फत भारतीय सरकारलाई आफ्ना नक्साका, सीमाका, आपसी छिमेकीका कुरा मन माझेर राख्नुपर्ने अवस्था हो । राज्यका तर्फबाट जहिल्यै पनि सीमा, सुरक्षा र राष्ट्रियताको गम्भीर विषयमा जुनसुकै पदमा जो‑जो भए पनि उत्तेजना, आवेग, हडबडाहट होइन, विवेकबाट कार्यसम्पादन गर्ने र विषयविज्ञलाई आफ्ना सुरक्षात्मक प्रमाणका आधारमा पूर्वतयारीमा राखेर राज्यले नै संवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा, कतै कार्यक्रममा र टेलिभिजन कार्यक्रममा समेत जो‑कोहीले गालीगलौज गर्ने, सम्बन्धमा आँच आउने कुरा गर्ने र अन्यत्र सरकारी स्थलमा पनि राष्ट्रियताको गम्भीर विषयलाई व्यक्तिगतजसरी प्रचारवाजी गर्ने र त्यस्ता गतिविधि देखाउने विषय होइन कि !

दुई राष्ट्रका बीचमा नेपालमा हुने उत्तेजनात्मक कुरा जसले गरे पनि छानबिन गरेर नेपालले रोक्ने हो र भारतमा भारतले रोक्ने हो । भारतले पनि जे मन लाग्यो भन्यो हामीले पनि भन्न नछोडौँ भन्ने त हाम्रो विदेश नीति होइन होला । भारतको तर्फबाट पनि हरेक कार्यक्रममा सञ्जालमा यस्ता नेपाल र नेपालीविरोधी गतिविधि हुनु र देखिनु दु:खद कुरा हो । अहिले आइपरेका समस्यामा दुई देशका उच्च राजनीतिक तहमा र परराष्ट्र मामिलामा दख्खल राख्ने परराष्ट्र विज्ञहरुको टोलीसहितको विषयविज्ञ (दुवै देशको) प्राविधिकको तहमा कूटनीतिक तवरमा छलफल गरेर निकास निकालौँ । वार्ताको वातावरण बनाएर दुई देशको सम्बन्धमा दरार आउने कुरा रोक्ने काम पनि सरकारकै हो ।

वार्ताको वातावरण बनाएर दुई देशको सम्बन्धमा दरार आउने कुरा रोक्ने काम पनि सरकारकै हो ।

आजको नेपाल सरकार र संसद नेपालको सीमाका बारेमा विपक्षीरहित सरकार र संसद हो । यसो भन्दैमा संसदमा, राज्य व्यवस्थामा वा कतै टिभी कार्यक्रमहरुमा दम्भले होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल राखेर छिमेकी सम्बधलाई बिग्रनबाट रोक्न र आइपरेको समस्या समाधानका लागि संवादको मार्ग खोज्न लागौं । दस्तावेज, सामरिक प्रमाण जुटेका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको संवेदनशील विषयमा राज्यको नेतृत्वले वा कुनै पदीय व्यक्तिले वा दलीय व्यक्तिले राजनीतिक दाउपेचका लागि उत्तेजना फैलाउनु हुँदैन । संसदमा वा कुनै कार्यक्रम विशेषमा उत्ताउला शब्द प्रयोग गरेर छिमेकीलाई वार्ताबाट विमुख गर्नु उपयुक्त हुँदैन । लिम्पियाधुरादेखिको भू-भागमा नेपालले भोग गर्न पाउन आवश्यक कदम चालेर कार्य सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

आमनेपाली यस मानेमा यो सरकारसँग धेरै आशावादी छन् कि नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा ट्विटमार्फत शुभकामना पठाउने समकक्षी भारतीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले आजकल नेपालको काली नदीमा गंगा बहाव रोकिँदा आमनेपाली र नेपालको स्वास रोकिएको छ । यस्तो बेलामा दुई प्रधानमन्त्रीबीच पक्कै पनि सौहार्द्र कुराकानी हुनेछ र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जत्तिकै नेपाल र नेपालीलाई पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले मायाले सम्झिनु हुनेछ र गंगा(काली)को बहाव र नेपाल र नेपालीको स्वासको बारेमा निदानको प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास लिऊँ ।

यहाँनेर एक अर्को विषय पनि सम्झौँ । हामीलाई छिमेकी भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिले सताएको मात्रै होइन, छिमेकी चीनको न्यानोपनाले पनि त्यत्तिकै गिजोलेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल‑भारत ‑चीन बाउन्डरी रोड गुन्जी कालापानी मानसरोवर सडक हो । हरेक नेपालीले मनमा राख्नु नै पर्ने कुरा भनेको मित्रराष्ट्र भारतले चीनको न्यानो साथका कारण नै नेपालको भू-भाग गुन्जीदेखि कालापानी, लिपुलेक सडक बनिरहेको हो । आजको नेपाल र भारतको अवस्था भनेको नै उच्च राजनीतिक तहमा सरकार‑सरकारबीच समस्या समाधानको तीव्रमार्ग खोज्नु नै हो । संवादका माध्यमबाट छिमेकीसँगको कूटनीतिक अवस्था बिग्रनबाट सरकारले मात्रै रोक्न सक्छ ।

नेपालका राज्य सञ्चालकहरुले विगतदेखि आजसम्म नेपालीलाई देखाएको एक मार्ग भनेको नेतृत्वले आफ्नो सत्ता र कुर्सी नै प्रधान कुरा हो भन्ने व्यवहारले पुष्टि भएको छ । राज्य सञ्चालक भएपश्चात् भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई मात्रै बढावा दिँदा नेपालीहरु मनमनै प्रताडित छन् भन्ने कुरा राज्यले सायदै सम्झेला । आयातमा ज्यादा विदेशपरस्त हुनु र भन्सारदरले टाउको खिचिएका नेपालीलाई आफैंमा छिमेकी भारत र चीनका नागरिकभन्दा आफू आर्थिक, सामरिक र सुरक्षात्मक रुपमा कमजोर रहेको महसुस हुनु दुःखद कुरा हो । नागरिकलाई बलियो बनाउन सके समाज बलियो हुने र समाज बलियो हुँदा राज्य बलियो भएसंगै राष्ट्रियता पनि बलियो हुनेछ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमा आधारित भएर मात्रै अहिले आइपरेका जस्ता जटिल समस्या समाधानार्थ बाटो पहिल्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारले आयात प्रतिस्थापन संसदीय वा सरकारी कुरामा होइन, व्यवहारमा गरोस् । निर्यात प्रवर्द्धन रेमिट्यान्स र आयात रोक्ने क्षमता देखाओस् । यसले राष्ट्रियता बलियो हुनुका साथै छिमेकी देशका नागरिकसरहको हैसियत नेपालीले पनि राख्छ ।

यसले राष्ट्रियता बलियो हुनुका साथै छिमेकी देशका नागरिकसरहको हैसियत नेपालीले पनि राख्छ ।

सम्पूर्ण सेवा सुविधाका हिसाबले ग्लोबल भिलेज भएको छ संसार र प्रविधी । यसमा नेपाल सरकारले बेलैमा सोचेन र नेपाल र नेपालीलाई सधैँ नेतालाई मतदान गरेझैँ भन्सार र करमात्रै खप्ट्याउँदै जाने हो भने राष्ट्रियता झन् कमजोर हुन जान्छ । आफैँले सोच्नुहोस् नेतृत्ववर्गहरु- यहाँहरुको सबैको हात होला नहोला, मन होला नहोला, तर राजनीतिक दाउपेच (सत्ता र कुर्सी) र द्रव्यप्राप्तिका लागि आफ्नै देशलाई दाउमा लगाउने को को हो ? मनैमन सोच्नुहोस् र भोलिको नेपाल र नेपालीलाई तपाईंहरुले दिएकोमा आफैँलाई पश्चाताप लाग्ने कार्य गर्नुभएको भए सच्याउनुहोस् नगरेको भए अब नगरिदिनुहोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत न्यायका लागि हो । जित-हार, समय, घटनाक्रम, कसुर, सबुद-प्रमाण प्रक्रिया अनेक छन् नै । तर, अदालत जाने आधारका लागि पूर्वतयारी छैन भने देश नागरिक दुबैमा निरासा छाउँछ । पहल गर्दा पनि सीमा समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत न्यायका लागि जानुपर्छ, राष्ट्रियतामा सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज एकमत हुनुपर्छ । अदालतले वा न्यायिक प्रक्रियाले भन्दा आपसका देशका नेतृत्व तहले कूटनीतिक पहलबाट गरेको कार्यले सदैव सम्बन्ध सहज रहन्थ्यो । मुद्दा प्रक्रियाबाट वा अदालतबाट न्याय त मिल्छ समयकालमा तर मुद्दा हार वा जित भन्दै गर्दा छिमेकीको न्यानोपन मिल्दैन यसतर्फ विचार गरी सकेसम्म मुद्दा हार‑जितभन्दा कुनै पनि हालतमा कूटनीतिक प्रयासमा समस्याको समाधानमा मार्ग समाऊँ ।

नेपाल आमाको र नेपालीको साँच्चिकै माया संसद, सरकार, नागरिक-नागरिक एक‑आपसलाई छ भने शान्तिपूर्ण कूटनीतिक उपायद्वारा सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने एवं समस्या समाधान गर्ने र नागरिकले कूटनीतिक मर्यादाभित्र मात्रै बोलिदिए लेखिदिए हुने थियो । सरकारले बहुमत वा अल्पमतको दम्भ छ र भए देखाउन पर्ने विषयचाहिँ दुवै छिमेकीसँगको समन्वय, आफूलाई परेको समस्याको समाधानका उपायको खोजी, कूटनीतिक मर्यादाको पूर्णपालना, नागरिकमा फैलिएको उत्तेजनालाई रोक्न पहल र सम्बन्धमा दरार आउन नदिन बेलैमा सचेत भएर प्रामाणिक प्रस्तुति गरौं । अत्यन्तै आवश्यक पर्न सक्छ, नेपालले सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले आफ्ना मुद्दाहरूको, समस्याहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको तयारी पूर्णरुपले गरौं । राज्यका तर्फबाट गम्भीर कूटनीतिक प्रयास, वार्ता, विवेक, पूर्वतयारी र परराष्ट्र मामिलामा आमनागरिक र समाचार सञ्जाललाई उत्तेजनामा नआउने वातावरण सिर्जना गरौँ । यो पनि राज्यका तर्फबाट हुँदा उचित नै हुनेछ ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव हुन् ।)

प्रकाशित समय १२:२५ बजे