अर्घाखाँची, कास्कीलगायत केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कथित जनप्रतिनिधिलगायतका स्थानीय स्तरका केही मुर्ख चरित्रका व्यक्तिहरूले अर्को जिल्लामा उत्पादित तरकारी, दूधलगायतका कृषिजन्य उपजहरू धमाधम नष्ट गरिरहेका पीडादायी समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।हालसम्मका कुनै पनि चिकित्साजन्य अनुसन्धानले तरकारी, फलफूल, माछामासु, अण्डालगायतका उपभोग्य वस्तुबाट कोरोना भाइरस सर्ने कुनै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले नदेखाएको अवस्थामा जिल्ला–जिलामा भइरहेको यो बहुलठ्ठीपूर्ण कार्यमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको ‘अनुरोध’का भरमा यी बहुलठ्ठी चरित्रका स्थानीय शासक–प्रशासकहरू यतिकै रोकिनेवाला छैनन । विगत दुई महिनाभन्दा अधिक समयदेखि लागू गरिएको लकडाउनका कारण कृषिजन्य उपज बजारसम्म पठाउन नपाएर त्यतिकै पीडित भइरहेका किसानहरूलाई यी ‘छोटे राजारजौटा’हरूको हुकुमी शासनले थप प्रताडित बनाएको छ । एक रुपियाँ किलो पनि नबिकेर भिन्डी/रामतोरिया, बन्दा, टमाटर किसानको बारीमै कुहिरहेको समाचार एकातिर आइरहेको छ भने अर्कातिर ‘छोटे राजा–रजौटा’हरूको हुकुमी शासनले अर्को जिल्लामा उत्पादित तरकारी जिल्लामा भित्र्याएको बहानामा अहिले कतै खाल्डो खनेर पुर्ने, कतै डम्पिङ साइटमा फ्याँक्ने, कतै दूध नालीमा पोखाइ दिने जस्ता अमानवीय कार्य भइरहेका छन् ।

अर्को जिल्लाबाट आपूर्ति भएको तरकारी, दूध आदिले कोरोना सर्ने ठहरमा यी स्थानीय राजा–रजौटाहरू पुगेका हुन् भने अन्न, गेडागुडी, नुन, तेल आदि पनि अन्य जिल्लाबाटै उत्पादन भएर ती जिल्लामा पुगिरहेका छन् । त्यसैले तरकारी नष्ट गर्ने जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई अब अर्को जिल्लाबाट अन्न, दाल, तेल पनि आपूर्ति रोकेर ‘कोरोना भाइरसबाट मुक्त’ बनाउनेसम्मको निर्णय भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने हो? नभए स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरि कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूको ढुवानी र बिक्रीवितरणका कामहरू सुचारु गर्न एकातिर नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्छ, अर्कातिर स्थानीय छोटे सरकारहरूले आफै मौलिक अनुसन्धान गरेर कृषिजन्य उपजले नै कोरोना सार्ने ठहर गरेर किसानको महिनौंको मेहनत खाल्डो खनेर गाडी रहेका छन् । यो किसानहरूमाथि भएको एक किसिमको अपराध नै हो, यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम या त कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने नभए जनस्तरबाटै तरकारी, दूध नष्ट गर्ने क्षेत्रमा अन्न, दलहनको आपूर्तिको समेत रोक्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

देशको कुनै पनि भूभाग आफैमा कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन, एक जिल्लाबाट उत्पादित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपज अर्को जिल्लामा आपूर्ति र उपभोगबाटै देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ । यतिमात्र नभइ मुलुकभित्र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले नपुगेर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ८ महिनामा नै १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट किनेर उपभोग गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । यो अन्तरनिर्भरताको अवस्था हो ।

तराई–मधेशका २२ वटा जिल्ला र पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती हुँदै आएको छ, जसमध्ये केही जिल्लालाई त सरकार स्वयंले तरकारीका पकेट क्षेत्रसमेत घोषणा गरिसकेको छ । भर्खरै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएको तरकारी खेती सामान्य अवस्थामा बिचौलियाको सिकार हुँदै आएकोमा अहिले छोटे रजौटाहरूको बहुलठ्ठीपनको सिकार हुनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । किसानहरू आफैले पनि दूध नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि रुचिकर होइन । स्थानीय तहहरू, जो पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार भनेर पनि चिनिन्छन्, सरकारको उपस्थिति भनेको कर उठाउनका लागिमात्र होइन । यस्ता संकटका सही व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूको भूमिका खोजिन्छ । अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरेर कृषिजन्य उपज खरिद गरि राहत वा सहुलियतपूर्ण मूल्यमा बिक्रीवितरणका लागि अब विशेष निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । संघीय सरकारको ‘अनुरोध’को भाषा ती स्थानीय तहका शासक–प्रशासकले बुझ्न सक्ने अवस्था देखिएन । देशको कुनै पनि भूभागमा कुनै पनि बहानामा जोकोहीले पनि कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरू रोक्ने, नष्ट गर्ने कार्य गर्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक अपराधसरह मानेर कारबाही गर्ने र नष्ट गर्नेहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको निर्णय गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित समय १०:०० बजे