गृहपृष्ठ संसदीय समितिहरुको निगरानीमा प्रदेश सरकार
संसदीय समितिहरुको निगरानीमा प्रदेश सरकार
जेठ महिनायता बसे समितिका १४ वटा बैठक
गत जेठ २८ गते बुधबार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठकले कर्णाली पर्यटन बोर्डलाई खारेज गर्न निर्देशन दियो । कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन आदेश २०७६ कानुनबमोजिम नभएको भन्दै समितिमा व्यापक छलफलपश्चात् पर्यटन बोर्डका नाममा कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले समेत कमजोरी भएको भन्दै आगामी दिनमा कानुनबमोजिम नै काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै गत आइतबार विधायन तथा प्रदेश समितिले नै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अनुदानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो ।
मन्त्रालयबाट कृषिका नाममा मन्त्री विमला केसीले नजिकका नातेदारलाई अनुदान दिएको भन्ने तथ्य बाहिर आएपछि छलफल गर्दा केही कमजोरी भेटिएकाले सो निर्देशन गरिएको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले जानकारी दिए । २०७७ साल जेठयता समितिका १४ वटा बैठक बसेको उनले बताए ।
‘मन्त्रीलाई नै समितिको बैठकमा बोलाई छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट गल्ती स्वीकार भएको छ ।’ समितिको बैठकले प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई छलफलबाट टुंग्याई सभाबाट पारित गरिएको अध्यक्ष रोकायले बताए । आगामी असार १२ गते बस्ने समितिको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल तथा मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाई मन्त्रालयले निर्माण गरेका कार्यविधि कानुनसम्मत भए/नभएको विषयमा छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
‘विधायन समितिले सबै मन्त्रालयहरुको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई हेर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशका सबै मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यविधिलाई हेर्ने तयारी गरेका छौं ।’ कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुले जथाभावी कानुन निर्माण गरेको पाइएकाले समितिको विशेष ध्यान गएको उनले बताए । समितिका सचिव सर्मिला विश्वकर्माले समिति स्थापना भएदेखि हालसम्म २८ वटा बैठक बसेको जानकारी दिइन् ।
कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको समेत २०७७ साल वैशाखयता ५ वटा बैठक बसेको छ । समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ तथा २०७६/७७ सालमा गरेको रकमान्तरका विषयमा छलफल गरेको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले हेर्ने भनेको रकम सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘रकमान्तर गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भए/नभएको हामीले हेर्दा केही रकम ऐनविपरित रकमान्तर भएको पाइएको हो ।’
उनले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा करिब २ करोड रकमान्तर भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भएको पाइएपछि मन्त्रीहरुलाई बैठकमा बोलाई रकमान्तरका विषयमा छलफल गरिसकिएको जानकारी दिए ।
‘हामीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रकमान्तरको काजगपत्र भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं ।’ उनले थपे, ‘उपसमितिका सदस्यहरुले त्यसमा काम गरी अन्तिम चरणमा पुगिसक्नुभएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मन्त्रालयहरुले गरेको रकमान्तरको प्रतिवेदन तयार भइसकेको उनले बताए । डीपीआर र रकमान्तरका नाममा मन्त्रालयहरुले कानुनले तोके विपरितका काम गरेकोले समितिले छानबिनको दायरा बढाएको उनले बताए । समितिका सचिव उपेन्द्रकुमार गुरुङले हालसम्म समिति स्थापना भएदेखि ४५ वटा बैठक बसेको जानकारी दिए ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसमेत २०७७ सालको वैशाखयता ८ वटा बैठक बसिसकेको समितिका सदस्य कुर्मराज शाहीले जानकारी दिए । उनले यो अवधिमा बहुवर्षीय योजनाहरु स्पष्ट रुपमा ल्याउनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए । त्यस्तै महत्वपूर्ण दुईवटा विधेयक सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समितिमा छलफल गरी सभाबाट पारित गर्न सफल भएको उनले बताए ।
‘कर्णाली प्रदेशका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य एउटा बहुवर्षीय योजना हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट निर्देशन दिएबमोजिम प्रतिवद्धता भएको छ ।’ विभिन्न जिल्लाका योजना अनुगमन गर्ने कामसमेत भएको उनले बताए ।
समितिका सचिव वीरेन्द केसीले हालसम्म करिब अढाई वर्षको अवधिमा समितिका ५२ वटा बैठक बसेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पनि समितिमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
सामाजिक विकास समितिको बैठक असारयता ८ वटा बसिसकेको समितिकी अध्यक्ष राजु नेपालीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य विधेयकका सम्बन्धमा सबै बैठकहरुमा छलफल भएको छ । नागरिक समाज, विज्ञहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी दिएको सुझावमा मन्त्री दल रावललाई बैठकमा बोलाई राय लिने काम भएको उनले बताइन् । समितिको स्थापना भएदेखि हालसम्म ७० वटा बैठक बसिसकेको छ ।
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरुले सरकारको काम कारवाहीमा निगरानी बढाइरहेका छन् । कानुनविपरित गरेका काम, रकमको दुरुपयोग लगायतका विषयमा संसदीय समितिहरुको ध्यान जान थालेको हो ।
सांसद धर्मराज रेग्मीले संसदले गर्ने सबै काम संसदीय समितिमार्फत् नै हुने बताए । ‘संसदको प्रयोगशाला भनेको नै संसदीय समितिहरु हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारको वैधता हेर्ने काम संसदीय समितिहरुले नै गर्छन् ।’ सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरु मिले/नमिलेको, सही ढंगले रकम खर्च गरे/नगरेको लगायतका सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी गर्ने काम संसदीय समितिहरुले गर्ने भएकोले यसलाई मिनी व्यवस्थापिकासमेत भनिने गरेको उनले बताए ।
जेष्ठताको आधारमा काम गर्दै संसदीय समितिका अध्यक्षहरु
त्यसो त कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको करिब अढाई वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत जेष्ठताको आधारमा संसदीय समितिका अध्यक्षहरुले काम गरिहेका छन् । हालसम्म पनि प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन गरी संसदीय समितिका अध्यक्षहरु चुनिएको छैन । चारवटा संसदीय समितिका अध्यक्षहरुले जेष्ठताको आधारमा समितिहरु सञ्चालन गर्दै आएका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले संसदीय समितिहरुको अध्यक्षको निर्वाचन नभए पनि काम नरोकिएको बताए । ‘अब कुनै कानुनी बाधा छैन,’ उनले भने, ‘केही समयमा निर्वाचनसमेत गर्न सकिन्छ ।’ जेष्ठताको आधारमा संसदीय समितिका अध्यक्षहरुले काम गरे पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
प्रकाशित समय १७:१३ बजे

















