देशकाे सरकारी प्रशासन संयन्त्र चलाउनका लागि भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूको संख्या एक लाख पुगेको छ । यद्यपि, संघीयता लागू भएपछि देशका तीनै तहको शासकीय संरचना चलाउन १ लाख ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ३८ हजारभन्दा अधिक कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको पाइएको छ ।

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका शासकीय संरचनाका लागि कुल १ लाख ३७ हजार ६२२ जनाको दरबन्दी कायम भए पनि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म ९९ हजार ५७२ जनामात्रै कर्मचारी समायोजन भएको छ । समायोजित कर्मचारीमध्ये पनि २ हजार ४४३ जना फाजिलमा छन्, अर्थात तिनीहरू विभिन्न कारणले जिम्मेवारीविहीन छन् ।

निजामतीतर्फका २ हजार ४४३ जनासहित हाल ४ हजार ८०० भन्दा अधिक कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्, तीमध्ये अधिकांस साविक आकाशवाणी (आवा) का टेलिफोन अपरेटर, टाइपराइटर, स्वास्थ्य सेवाका ‘हेल्थ इन्स्पेक्टर’ सशस्त्र वन रक्षक लगायतका कर्मचारीहरू छन् ।

कुल कर्मचारी दरबन्दीमध्ये सर्वाधिक धेरै स्थानीय तहमा २३ हजार २३० कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ भने संघमातहतमा ९ हजार ७३ र प्रदेशमातहतमा ८ हजार ५०७ दरबन्दी खाली छ ।

स्थानीय तहमा ६६ हजार ७१९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा संघबाट समायोजन गरिएका ३१ हजार ७०८ जना र विगतका जिविस, गाविस, नगरपालिकाका ११ हजार ७८१ जना ४३ हजार ४८९ जनामात्रै कार्यरत रहेको सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै संघ मातहतमा ४८ हजार ६०६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३९ हजार ५३३ जना र प्रदेशमा २२ हजार २९७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १३ हजार ७९० जना कार्यरत छन् । यस्तै, विभिन्न समिति र प्रतिष्ठानमा ३१७ जना कार्यरत छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगले प्रतिष्पर्धाबाट १ हजार १७४ पद पूर्ति गरेको थियो, यसमध्ये खुला प्रतिष्पर्धबाट ४०३, समावेशीबाट ३२६ जनाको पदपूर्ति गरिएको थियो भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट ९३ जना र बढुवाबाट ३५२ पदपूर्ति गरिएको आयोगले  जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १८:४५ बजे