वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा व्यापक आलोचना बढेको छ । सत्तामा रहेका ओली पक्षधर सीमित नेताबाहेक नेकपा डबलका प्रायः सबै उच्च नेताहरु ओलीको विपक्षमा छन्, पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावलसहितका नेताहरु एकातिर भएपछि ओलीको पदीय बहिर्गमन एक मात्र एजेन्डाको रूपमा उठाउँदै नेकपा डबलमा विवाद चर्किएको छ । ओली कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुबै पदबाट नबाहिरिने अडान राखेर बसेका छन् भने अन्य पक्षका नेता ओलीको पदीय बहिर्गमन मात्र एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् विद्यमान विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा नेपालमा भइरहेको सत्ताको यो लडाइँमा अस्वाभाविक देखिएको छ । कोरोनाभाइरस महामारी नेपालमा डरलाग्दो ढंगले विस्तार भइरहेको अवस्थामा सरकारको अस्वाभाविक निष्क्रियता जनताप्रति लापर्बाहीको द्योतक भएको पनि देखिँदै आएको छ । अझ छिमेकी मुलुक भारत ७ लाखभन्दा अधिकको संक्रमणसहित विश्वकै तेस्रो स्थानमा रहेको र नेपालसँग खुला सीमा भएका कारण नेपालीमाथि जोखिमको खुकुरी तेर्सिएको अवस्थामा सरकार केही भारदारी विज्ञको रायमा अलमिलएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका सन्दर्भमा सरकार चुकेकै हो । माघदेखि चैतसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरस आउँदै आउँदैन, आइहाल्यो भने पनि यहाँ कसैको मृत्यु हुँदैन भनेर दाबी गर्दै आएका केही कोरोना ज्योतिषी र भारदारी विज्ञहरू पनि अहिले भाका फेर्न थालेका छन् ।

 साँचो अर्थमा भन्ने हो भने इतिहासमा नै  कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतालाई जनताले यति धेरै बलियो बहुमतद्वारा अनुमोदन गरेको अवस्था थिएन तर यो विरलै अवसरलाई पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषदले २८ महिनाको अवधिमा सदुपयोग गर्नै सकेन ।

कोरोनाभाइरसको महामारी यस्तो तरिकाले फैलिइ रहँदा सरकारले परीक्षणमा देखाएको लापर्बाहीका विरुद्ध युवाहरू सडक आन्दोलनदेखि आमरण अनसनमा समेत उत्रनुपर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि पर्याप्त पीसीआर परीक्षण नै नभइरहेको तथा परीक्षण भएका कोरोना संक्रमितहरूको न यात्रा इतिहास (ट्राभल हिस्ट्री) देखिएको न त सम्पर्क पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) भएको अवस्थामा देशभित्र जुन ढंगले सामान्य दिनसरह चहलपहल बढेको छ, यसले अर्को ठूलो संकट निम्त्याउने जोखिम बढ्दै छ । भन्नका लागि जनजीवन सहज तुल्याउनका लागि लकडाउनलाई केही खुकुलो पारिएको भन्ने गरिए पनि वास्तविकता के हो भने प्राविधिक रूपमा टाट उल्टिसकेको सरकारले आफ्नो ऋणात्मक खाता पूर्तिका लागि असार १ गतेबाट अर्थतन्त्रका सीमित क्रियाकलाप भन्दै लगाउनलाई खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो । विगतदेखिकै हाम्रो बजेट कार्यान्वयन पद्धति हेर्ने हो भने असार लागेपछि मात्रै कुल बजेटको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म भुक्तानी निकासा हुने गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि सरकारी अधिकारीहरू अगाडिका चौमासिक अवधिमा गरिएको कामको समेत असारमा नै भुक्तानी लिइने गरिएका कारण बढी खर्च असारमा भएको देखिएको तर्क गर्ने गरे पनि वास्तविकता फरक छ ।

विनियोजित बजेट सक्नैका लागि असारमा रकमान्तर गर्ने, कृत्रिम विकास गरेर बजेट खर्च गर्ने र प्रगति हासिल भएको देखाउने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षलाई अपवाद नै मान्ने हो भने पनि वर्तमान सरकार गठन भएका झण्डै तीन वर्षे अवधिमा समेत त्यही किसिमको बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधार वर्ष भएकोले कानुनहरू निर्माण गर्न, संघीयताअनुसारको संरचना बनाउन समय लागेको सरकारले तर्क गर्ने गरे पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा अर्को के बाहना थियो त ? चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म नै सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक थियो । विनियोजित बजेट नै खर्च हुननसक्ने अवस्था आएपछि बजेटको मध्यावधि संशोधन गरी लक्ष्य पनि घटाइएकै हो । त्यसमाथि कोरोनाभाइरस महामारी सरकारका लागि नयाँ बहाना बन्नपुग्यो ।

विनियोजित बजेट सक्नैका लागि असारमा रकमान्तर गर्ने, कृत्रिम विकास गरेर बजेट खर्च गर्ने र प्रगति हासिल भएको देखाउने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

भन्दा तीतो होला–’आशलाग्दो मरो जेठाजु पर्‍यो’ भन्ने उखानजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले निकै विश्वास गरेर पार्टीभित्रका अर्थशास्त्री वा अर्थतन्त्र बुझेका नेतालाई समेत क्षमताविहीन ठहर गर्दै कर्मचारीतन्त्रबाट उठाएर ल्याएका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा उनका लागि केबल सजावटका पुतली (म्यान्नेक्विन) मात्रै सावित भए । डा. खतिवडाले विशुद्ध प्राविधिक कर्मचारीभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, पुनर्बहाली र उद्धारका लागि कुनै ठोस योगदान गरेर देखाउन सकेनन् । खोइ के के लोभले हो राष्ट्रियसभामा म्याद सकिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग नै गरेर थप ६ महिनाका लागि अतिरिक्त म्याद थपे अर्थमन्त्रीमात्रै बनाएनन्, आफ्ना विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोडको डिलसम्बन्धी अडियो काण्डमा राजीनामा दिएपछि सरकारको प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सुम्पे । तर, यो संकटकालीन अवधिमा पनि उनले कुनै चमत्कार गरेर देखाउन सकेनन् । उल्टै, विश्वभरिका आर्थिक संस्थाहरूले अहिले विश्व महामन्दीको चरणमा फसेको बताइरहँदा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै समष्टिगत परिसूचक सही छन्, नेपालमा विश्व मन्दीको असर परेकै छैन, किन अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका प्याकेज (स्टिमुलेसन प्याकेज) ल्याउने भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना अहिले जुन ढंगले बढेको छ, त्यसका लागि उनको व्यक्तिगत स्वभाव, आचरण र प्रस्तुत हुने तौरतरिका जतिको जिम्मेवार छ भने त्योभन्दा बढी उनको सचिवालय, मन्त्रिपरिषदका सदस्य र प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक सञ्जालमा परिचालन गरिएका साइबर सेनाहरू नै त्योभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने इतिहासमा नै तानाशाहहरू र आफू सत्तामा रहेको बेला शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्नेबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतालाई जनताले यति धेरै बलियो बहुमतद्वारा अनुमोदन गरेको अवस्था थिएन तर यो विरलै अवसरलाई पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषदले २८ महिनाको अवधिमा सदुपयोग गर्नै सकेन ।

फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणमा समृद्धिको रटान लगाए पनि व्यवहारमा सरकारले त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने न कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्यो न त आफूलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्न नै सक्यो । प्राकृतिक रुपमा हासिल भएको वृद्धिदरलाई सरकारको पराक्रमजस्तो प्रचार गरियो । अहिले विश्व बैंकले आफ्नो लगानीका लागि देशहरूको पुनः वर्गीकरण गर्ने क्रममा पुनः परिभाषित गर्दा नेपालमा ‘निम्न मध्यम वर्ग’मा राखिएकोमा सरकारको पारक्रमले हासिल भएको उपलब्धिका रूपमा प्रचारित गरिँदैछ । त्यसो त दुई वर्षअघि नै नेपाल तीनमध्ये दुई सूचकका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघीय वर्गीकरणमा ‘मध्यम आय भएको मुलुक’मा स्तरोन्नति भइसकेको अवस्था थियो, होइन अहिले स्तरोन्नति नगरौं, अतिकम विकसित मुलुकमा नै बसी रहौं भनेर किन सरकारकै तर्फबाट पत्राचार गरिरहनु परेको थियो होला ?

सरकारका कामकाजबारे जनस्तरमा आलोचना बढेपछि अहिले त्यसलाई ढाकछोप गर्न नक्साको मुद्दालाई अगाडि सार्ने गरिएको छ अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षका मानिस सरकारले लिम्पियाधुरा‑ लिपुलेक‑ कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले वा भारतीय पक्षधरहरुले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै छन् । भारतीय मिडियाको राँडो रुवाइ सुन्ने, हेर्ने वा पढ्ने हो भने पनि लगभग त्यस्तैजस्तो देखिन्छ । भारतीय शासन सत्ता पक्षधरहरू जहिल्यै पनि आफू घेराबन्दीमा परेपछि पाकिस्तान र चीनमाथि विभिन्न आरोप लगाउने र साना कमजोर छिमेकीमाथि धमास जमाउने पुरानै प्रवृत्ति हो । अहिले नेपालमाथि चीनले उक्साएकै भरमा नेपाल खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप भारतीय मिडियाले लगाउनु यसकै निरन्तरतामात्रै हो । टीआरपीका लागि जे पनि प्रसारण गर्ने भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले कतिसम्म गरेका छन् भने सरकारलाई पीसीआर परीक्षण बढाउन युवाहरूले निकालेको दबाब र्‍यालीलाई समेत भारतको समर्थनमा, नक्साको विरोधमा निकालिएको र्‍याली भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रचार ओली पक्षधरहरूका लागि सत्ता र कुर्सी बचाउने सूत्र बनेको छ । उनीहरू भन्दैछन्‑ ‘देख्याै ? भारतीय गोटी (एसेट) हरू हो, तिमीहरूको कदम कताबाट चालिएको रहेछ, प्रमाणित हुँदैछ ।’

नेपालमा २००७ सालपछि राजनीतिक तवरमा केही गल्ती भएकै हुन् । राणा शासन विघटनका लागि भारतसँग सहयोग लिने नाममा मन्त्रिपरिषदमा भारतीय प्रतिनिधि राख्ने वा राजाका सल्लाहकारमा भारतीय कर्मचारी राख्ने विगतको गल्तीले आजपर्यन्त भारतीय संस्थापन पक्षधरहरू नेपालको शासनसत्तामा आफ्नो हालीमुहाली खोज्छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०७२ सम्म नेपालमा जुन रुपले अमेरिकी‑भारतीय लबी हाबी हुँदै आएको थियो, २०७२ मा संविधान जारी गरिएयता अलिकता यो पक्ष कमजोर भएकौ हो । २०७३‑७४ का चुनावी परिणामसँगै जोडेर हेर्न सकिन्छ । चुनावभन्दा अगाडि जारी भएका केही कथित मत सर्वेक्षणहरुले नेपालका अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो हदसम्म बहुमत ल्याउन सक्छन् भन्ने सामान्य संकेतसम्म पनि देखाएका थिएनन् । भन्नका लागि आलोचकहरूले दुइटा ठूला प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू जोडिएर एउटा बनेपछि यतिको बहुमत आएको बताउने गरे पनि वास्तविकता के हो भने विगतदेखि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जो ससानो हाँगामा बाँडिएर रहेका थिए, तिनले पाउने समग्र मत लगभग यही हाराहारीमा रहँदै आएको थियो । यसले अमेरिकी‑भारतीय लबी नेपाली राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ । फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो किताब द इन्ड अफ हिस्ट्रीमा विश्व अर्थराजनीतिबाट साम्यवादको अन्त्य भएको लेखिरहँदा विश्व अर्थ‑राजनीतिमा चीनको उदय भइरहेको थियो । चीनले यसबीचमा आफ्नो आर्थिक‑सामरिक शक्ति सञ्चय गर्नमा जुन जोडबल लगायो, यसको वासिङ्टन दीक्षित पण्डितहरूले सामान्य विश्लेषण पनि गर्न सकेनन् । यो कटु सत्य हो । अहिलेको कोरोनाभाइरसजन्य विश्व आर्थिक महामन्दीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र शक्तिको तराजु नै पुनःसंरचित हुने अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्षका बीच चीनको भूमिका के हुन्छ, त्यो अहिले नै भन्न कठिन छ ।

चीनले यसबीचमा आफ्नो आर्थिक‑सामरिक शक्ति सञ्चय गर्नमा जुन जोडबल लगायो, यसको वासिङ्टन दीक्षित पण्डितहरूले सामान्य विश्लेषण पनि गर्न सकेनन् ।

विश्व अर्थ‑राजनीतिका कुरा अलग राखेर नेपालको मात्र कुरा गर्दा यहाँ हिजो सत्ताको कुनै पनि जोडघटाउ हुँदाखेरि जसरी भारतीय राजदूतको सक्रियता बढ्थ्यो, अहिले नेकपा डबलमा विवाद चर्किदै जाँदा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता अस्वाभाविक ढंगले बढेको छ । चाहे भारतीय हुन् वा अमेरिकी वा चिनियाँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै पनि विदेशी मुलुकको चलखेललाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । भारतीय राजदूत अथवा भारतीय पक्षधरहरूको सक्रियतालाई विदेशी हस्तक्षप मान्ने स्वयं नेकपा डबलका शीर्ष नेताहरूले नै अहिले चिनियाँ राजदूतसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको प्रोटोकलभन्दा बाहिर गएर जुन तरिकाले भेटघाट गरिरहेका छन्, यो पनि स्वाभाविक होइन नै । एउटा अमुक दलको पदीय लडाइँ मिलाउन राजदूतको सक्रियताले नेपालमा वैदेशिक चलखेल कुन तहसम्म गहिरो भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

यी सबै मुद्दा सामुन्ने हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा के स्वीकार्न सकिन्छ भने विश्व नै कोरोनाभाइरसको महामारीले त्रस्त भइरहेको र नागरिकहरूको जीवन नै कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुनै ठेगाना नभइरहेका बेला सत्ताको जोडघटाउ गर्नुपर्ने समय यो हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यस हदसम्म विवादले स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको निर्णयहरूमा सोझै रबर स्टाम्प लगाइदिनेगरी राष्ट्रपतिसम्मको सहभागिताले केही त नैतिक प्रश्न पनि उठेका छन् । नेकपा डबलभित्रको विवादको जरो के हो ? त्यो सम्बन्धित दलका नेताहरूले आफैँले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउलान् नै तर यसले आमनागरिक, जो साधारण मतदातामात्र थिए, जसले मुलुकमा स्थिरता कायम हुन्छ, अबचाहिँ विस्तारै जीवनस्तर सुधार हुन्छ, मुलुकमा विकासले गति लिन्छ भनेर भोट दिएका थिए, उनीहरूमा चरम वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । यो सरकारको पूर्ण विफलताको संकेत हो । हो, पंक्तिकारसँग अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सरकारका केही मन्त्रीले अब नागरिकसम्म कुन अनुहार लिएर भोट माग्न जाने भन्ने लज्जास्पद अवस्था आएको बताएका छन् । इतिहासमै माथिदेखि तलसम्मै बलियो बहुमत भएको सरकारले किन तीन वर्षसम्म जनताको आशा र भरोसा पूरा गर्न सकेन ? किन आमनागरिकमा निराशा बढ्यो ? सत्ता र स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।

प्रकाशित समय १५:१६ बजे