नेपालमा सानाठूला सबै खालका भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको छ । नेपालमा ‘राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ : १९९४’ कार्यान्वयनमा रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ : २०२०’ लाई स्वीकृत गरेको हो ।

विसं २०७२ मा गएको भूकम्प, विगत २५ वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि कतिपय अवस्थामा भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अद्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताए ।

भवन संहिताको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि गगनचुम्बी भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने इञ्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड प्रदान गर्नु  रहेको उनको भनाइ थियो।

‘यस संहिताले स्थापित इञ्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ,’ संहिताको सारसंक्षेपमा भनिएको छ ।

यसअघिका भूकम्प र परकम्पका कारण भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले यस सम्बन्धमा काम गरेको हो । यसका लागि स्ट्रक्चरल इञ्जिनीयर, जिओलोजिष्ट, जिओटेक्निकल इञ्जिनियर, सिस्मोलोजिष्टलगायतका विज्ञ रहेको विभिन्न उपसमिति गठन गरी काम भएको हो ।

संहिता परिमार्जनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । इञ्जिनियर्स एसोसिएसन, डिजाइनर, इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानलगायतका सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिई संहितालाई अन्तिम रूप दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको बैठकले संहितालाई पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएकामा २०७७ साल साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संहितालाई स्वीकृत गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर विपिनकुमार गौतमका अनुसार अद्यावधिक संहितामा नेपाललगायत यस क्षेत्र वरिपरिको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरिएको छ । त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रको नक्सा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँअनुसारको फरकफरक मानक राखिएको छ । यो संहिता प्रयोग गरी जस्तोसुकै प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी बनाइने संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिनेछ ।

संरचनाको प्रयोग र महत्वका आधारमा सुरक्षित बनाउनका लागि फरक-फरक मानक पनि दिइएको गौतमले बताए। संहिताले नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । अद्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ ।

अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा सबै खालका संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने गरी डिजाइन गर्न सम्भव हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर एवं प्राध्यापक डा प्रेमनाथ मास्केले पहिलेको संहितामा रहेका प्रावधान पूर्ण नरहेको उल्लेख गर्दै अद्यावधिक गरिएको भवन संहितामा धेरै पक्ष समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने धारणा राखे ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । (रासस)

–––

प्रकाशित समय १७:४४ बजे