गृहपृष्ठ ‘प्रदेश सरकारले सुझाव लियो, समेटेन’, संशोधन माग गर्दै पत्रकार महासंघको ज्ञापनपत्र

‘प्रदेश सरकारले सुझाव लियो, समेटेन’, संशोधन माग गर्दै पत्रकार महासंघको ज्ञापनपत्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा छलफल चलायो । गत माघमै सो विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो । ९ वटै जिल्लाका पत्रकार महासंघसँग विधेयकका बारेमा सरकारले सुझाव लिएको थियो । तर सरकारले आएका सुझाव नसमेटी विधेयक पास गरेको छ ।

पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न क्षेत्रबाट केही बुँदा हटाएर विधेयक पास गर्नुपर्ने सुझाव आएका थिए । मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठन हुने लगायतका केही बुँदा हटाएर यो विधेयक ल्याउन आम सञ्चारकर्मीको सुझाव थियो । सञ्चारकर्मीकै सुझाव लिनका लागि प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको टोली पुगेको थियो ।

तर त्यसरी लिएका सुझाव नै कार्यान्वयन नभएको पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले बताए । ‘माघमा विधेयक ल्याइयो र मन्त्रालयले सुझाव माग्यो पत्रकारहरुले केही बुँदा सच्याएर विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका थिए,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर अचानक केही दिनअघि सो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भयो ।’ अन्य कानुन बनाउन बाँकी रहेका बेला मिडियाकै लागि कानुन बनाउनु पर्ने हतार गर्नु नै गलत देखिएको उनले बताए । कोरोना महामारीका कारण तितर-वितर बनेका सञ्चारकर्मीमाथि झन् काममा समेत अंकुश लाउने विधेयक मान्य नहुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सो ऐन संशोधन नगरे पत्रकार महासंघले नमान्ने उनको अडान छ । ‘हामीले जिल्ला तथा प्रदेशबाट अभियान थालिसक्यौं । अब केन्द्रबाट समेत आन्दोलनमा जाने छौँ,’ शाहले भने, ‘अब नागरिक स्तरमा यो विधेयकका बारेमा चर्चा गरेर नागरिकका पक्षमा आवाज उठ्नेगरी विधेयक संशोधन गराइछाड्छौँ ।’ 

संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आज प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा र प्रदेशसभामा रहेका तीनै दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको मर्म तथा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारविपरीत रहेको भन्दै महासंघले संशोधन गर्न माग गरेको हो । सभामुख थापा, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद मालामती रानालाई महासंघको प्रदेश समितिले आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । साथै विधायन मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शाहले बताए ।

विज्ञप्ति बुझ्दै सभामुख थापाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बुँदाहरुका विषयमा आवश्यक छलफल गरिने बताए । ‘केही विषय नमिलेको भन्ने तपाईंहरूबाट आएको छ । म यस विषयमा बुझ्छु,’ उनले भने । नेकपामा प्रमुख सचेतक तामाङले पनि विधेयकमाथि असन्तुष्ट रहे छलफल गर्न सकिने बताए । ‘तपाईंहरूसँग छलफल भएर विधेयक आयो होला भन्ने बुझेको छु,’ उनले भने, ‘संशोधन गर्न आवश्यक भए त्यो पनि गर्न सकिन्छ ।’

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले विधेयक संशोधन हुने बताए । ‘केही त्रुटि भएको हुन सक्छ । अब संशोधन हुन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रावलले सरकारले विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यो विधेयकले पत्रकारमाथि अंकुश लगाएको छ । संशोधन हुनैपर्छ, हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित समय १८:४७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु