कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता यामलाल कँडेलले विपक्षी दलको नेतासरह प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा फिर्ता गरेका छन् । कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले पाउने सुविधा मात्र उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन् ।

नेता कँडेलले भदौ ३० गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार पाएको सेवा सुविधा साउनदेखि नलिने निर्णय गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकारको गत २०७५ असार १६ को निर्णयअनुसार सेवा सुविधा लिइरहेकोमा २०७७ साउनदेखि प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,’ प्रदेशसभा सदस्य कँडेलले सचिवालयमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५ असार १६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा संसदीय दलका पूर्वनेता कँडेललाई विपक्षी दलको नेता सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नेता कँडेलले सरकारले गलत निर्णय गरेको कारण आफ्नो नाममा बेरुजु देखिएको भन्दै यो सैद्धान्तिक बेरुजु भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नै मैले सुविधा लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक बेरुजुमा गलत निर्णय गर्ने निकायले नै फर्स्याैट गर्नुपर्छ ।’

सरकारले निर्णय गरेको सुविधा लिँदासमेत बजारमा आफूले नै कानुनविपरीत गरेको जसरी हल्ला फैलिएपछि मैले साउनदेखि उक्त सुविधा नलिने निर्णय गरेको कँडेलले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु आफूले प्रत्यक्ष बुझेको नभई सरकारको गलत निर्णयको कारण आफ्नो नाममा खर्च भएको उनले तर्क गरे ।

प्रकाशित समय १८:४० बजे