नेपालका ५२ वटा मानव अधिकार तथा नागरिक संस्था तथा १३३ मानव अधिकारवादी, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले एम्नेस्टी इन्डियालाई जबर्जस्ती बन्द गराएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

ती संस्था र व्यक्तिहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भारत सरकारद्वारा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डिया (एम्नेस्टी इन्डिया) को सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अचानक रोक्का गरेको कारणबाट एम्नेस्टी इन्डिया बन्द हुन पुगेको भन्दै आपत्ती जनाइएको छ ।

‘भारतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अभिलेखन गर्ने र राज्यको विफलताहरूलाई उजागर गरेर मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आइरहेको संस्थामाथि भएको यो घटना मानवअधिकारमाथिको नाङ्गो र निर्लज्ज आक्रमण हो,’ सामूहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’यो संस्थाले दस्तावेजीकरण गरेको आम नागरिक र विशेषगरी अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा राज्यका निकायहरू नैँ संलग्न देखिएका छन् ।’

भारतीय अधिकारीहरूले विगत दुई वर्षदेखि बिना कुनै विश्वसनीय प्रमाण ‘गलत कार्य गरेको’ आरोप लगाउँदै एम्नेस्टी इन्डियालाई बारम्बार सताउने कार्य गरिरहेका आरोप लगाइएको छ ।

एमनेस्टी नेपाल, एसियन ह्युमन राइट कमिसन, इन्सेक, इन्हुरेड, सञ्चारिका समूह, ओरेकलगायतका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

केही समयअघि एम्नेस्टी इन्डियाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो प्रतिवेदन भारतको संविधानबाट धारा ३७० हटाएको एक वर्षपछिको जम्मु र काश्मिरको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित  थियो भने दोस्रो, गत फेब्रुअरीमा भारतको राजधानी दिल्लीमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका कम्तिमा ५३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दंगामा दिल्ली प्रहरीको संलग्नता रहेको कुरा खुलासा गर्दै तयार पारिएको अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन थियो ।

‘आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने भारत जस्तो देशले यसरी खुलेआम अधिनायकवादी व्यवहार अपनाई आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु एकदमै चिन्ताजनक विषय रहेको छ,’ सामूहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित समय १७:४५ बजे