न्यायमा पहुँच नहुनेका लागि नै न्यायिक समिति भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मोहनमाया ढकालले बताएकी छन् । शनिबार आवाज संस्था तथा दलित सेवा संघले आयोजना गरेको तीन दिने कानुनी सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिमको समापनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

स्थानीय सरकार नै नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका पीडालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा न्यायिक समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताइन् । ‘हामीले पहिलो प्राथमिकता असह्य वर्गलाई दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहुँच नभएकाहरुलाई न्यायिक समितिले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ न्यायिक समितिको अधिकार घेराभित्र रहेर नागरिकलाई न्याय दिने कुरामा न्यायिक समिति लाग्नुपर्ने उनले तर्क गरिन् ।

कतिपय न्यायिक समितिले मिलाउन नमिल्ने खालका मुद्दासमेत आउने गरेको भन्दै ढकालले त्यस्ता मुद्दाहरुमा सहजीकरणसमेत गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘भूमिसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार हामीलाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यो मुद्दा न्यायिक समितिमा आएर ठोकिन्छ ।’ उनले अधिकांश विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनले बताइन् ।

आवाज संस्था सुर्खेतकी निर्देशक पवित्रा शाहीले नागरिकलाई न्यायिक समितिमा भरोसा भएको बताइन् । नजिकको सरकार र नजिकका आफन्तले नै नेतृत्व गरेको न्यायिक समितिबाट नागरिकको अपेक्षासमेत बढी हुने उनले बताइन् ।

प्रकाशित समय १९:०९ बजे