सोमबार दिउँसो करिब दुई बजेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद शाखामा दुईजना वृद्ध र तीनजना महिला देखा परे । शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले उनीहरुलाई ‘के काम थियो ?’ भनेर सोधे । उनीहरुले आफूहरु बाढीपीडित भएको र सरकारले घर कहिले बनाइदिन्छ भनेर सोध्न आएकाले मन्त्रीलाई भेटाइदिन आग्रह गरे । मन्त्री नरेश भण्डारी मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको कुरा सुनेपछि उनीहरु करिब आधा घण्टा कुरेर मन्त्रीको कार्यकक्षमा छिरे । ‘बाढी जाँदा मेरो छोरा भर्खर जन्मिएको थियो,’ पीडित सरस्वती योगीले मन्त्री भण्डारीसँग भनिन्, ‘अहिले छोरा सात वर्षको भयो । उसले घर कहिले बनाउने मम्मी भन्दै बारम्बार प्रश्न गर्छ । मैले के जवाफ दिउँ मन्त्री ज्यु ?’ आफूहरुलाई सँधै त्रिपालमुनिको चिसो खान रहर नभएको भन्दै उनले जमिन किन्नलाई सरकारले दिने भनेको दुईलाखले नपुग्ने तर्क गरिन् ।

पीडित ६६ वर्षीय बलबहादुर दमाईले पनि सरकारले पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई घर निर्माण गरी चाबी हातमा दिने आश्वासन देखाउँदै सात वर्ष बिताएको गुनासो सुनाए । ‘मलाई आफ्नै घरमा मर्ने धोको छ । सरकारले त्रिपालमुनि मर्न बाध्य बनाउने भयो,’ उनले भने । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ७ को इत्राम खोलामा रहेको आफ्नो घर २०७१ सालको बाढीले बगाएको र फेरि पनि सोही ठाउँमा घर निर्माण गर्दा बगाउने डर भएको सुनाए ।

पीडित मैसरा गुरुङले नेताहरुले चुनावका बेला घरबासको ललिपप देखाए पनि अहिले समस्या राख्न आउँदा मुख फर्काएर हिँड्ने गरेको आरोप लगाइन् । ‘नेतासँग दिल खोलेर पीर पोख्न मन छ,’ उनले भनिन्, ‘तर सधैँ फुर्सद नभएको भन्दै टारेर पठाइदिन्छन् ।’ त्रिपाल फेरिएला कि भन्दै नेता र निकाय धाउन लागेको सात वर्ष पुगेको उनले गुनासो गरिन् ।

मन्त्री भण्डारीले कार्यकक्षमै पुगेका बाढीपीडितहरुलाई आश्वासन दिँदै प्रदेश सरकारको क्षमताअनुसार पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिने बताए । ‘तत्कालका लागि दुईलाख रुपैयाँ जमिन खरिदका लागि दिन्छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘घर निर्माण सुरु भएपछि प्रक्रियाअनुसार बाँकी तीन लाख सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइदिन्छौं ।’ बाढीपीडितहरुको न्यायको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसमेत उदासीन भएको भण्डारीले आरोप लगाए । जनताका घर बनाइदेउ भनेर मन्त्रालयबाट पैसा पठाइदिँदासमेत बजेट खर्च नगरिदिने प्रवृत्ति सुर्खेतका स्थानीय तहहरुले देखाएको उनले सुनाए । बाढीपीडितहरुको पुनर्वासका लागि स्थानीय तहले समेत सक्रियता र सहयोग गरेको खण्डमा सहज हुने मन्त्री भण्डारीले तर्क गरे ।

२०७१ साल साउन २८ र २९ गतेको बाढीका कारण सुर्खेतमा धेरै नागरिकले घरबास गुमाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा गएको बाढीका कारण सुर्खेतका सात वटा स्थानीय तहमा १ हजार ४५ बाढीपीडित त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । जसमध्ये ६ सय ४५ घरपरिवारको जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) छ । बाँकी ४ सय परिवार लालपुर्जाविहीन छन् ।

लालपुर्जा भई घरनिर्माणको लागि पहिलो र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नेहरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २ सय ५४, चौकुने गाउँपालिकाका तीन, बराहताल गाउँपालिकाका ४६, भेरीगंगा नगरपालिकाका १ सय ६०, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, लेकवेशी नगरपालिकाका १२ गरी जम्मा ५ सय ९१ घरपरिवार रहेका छन् । जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) नभएकाहरु वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ५३, चौकुने गाउँपालिकामा तीन, बराहताल गाउँपालिकामा २ सय ८, भेरीगंगा नगरपालिकामा २२, पञ्चपुरी नगरपालिकामा १ सय १३ र गुर्भाकोट नगपालिकामा एक परिवार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । पुनः दोस्रोपटक लालपुर्जा पेश गरी घर निर्माण प्रक्रियामा रहेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १५, बराहताल गाउँपालिकाका ५, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६, पञ्चपुरी नगरपालिकाका १७ र गुर्भाकोट नगरपालिकाका एक गरी जम्मा ५४ परिवारले समेत पहिलो किस्ता बराबरको १ लाख पचास हजार रुपैयाँ यही वर्ष प्राप्त गर्ने विपद शाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।

यो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बाढीपीडितका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये ५ सय ९१ घरपरिवारलाई अन्तिम किस्ता पचास हजारका दरले वितरण गर्दा २ करोड ९५ लाख ५० हजार खर्च हुने सूचना अधिकारी रोकायले बताए । उनका अनुसार, दोस्रोपटक लालपुर्जा पेश गरेका ५४ घरपरिवारलाई पहिलो किस्ता बराबर १ लाख ५० हजारको दरले वितरण गर्दा ८१ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । पाँच करोडमध्ये बाँकी रहेको १ करोड २३ लाख ५० हजारसमेत लालपुर्जा नभएकाहरुलाई वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालपुर्जा भएका ५ सय ९१ बाढीपीडितलाई सरकारले १ लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्तास्वरुप ९ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दोस्रो किस्तावापत ५ सय ९१ घरपरिवारलाई एकलाख रुपैयाँका दरले ५ करोड ९० लाख खर्च गरेको छ । सूचना अधिकारी रोकायका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ५ सय ९१ घरपरिवारलाई अन्तिम किस्ता बराबर पचास हजार रुपैयाँ वितरणको तयारी भएको छ । जसको लागि ५ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरुको घर निर्माणका लागि भन्दै कर्णाली प्रदेश विपदपीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि २०७६ समेत निर्माण गरिसकेको छ । जसको परिच्छेद ५ मा आवास निर्माण जग्गा व्यवस्थापन तथा रकम भुक्तानी विधिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विपदपीडितले ‘सहयोग रकम पाउँ’ भनी जनता आवास कार्यक्रममा उल्लेखित भवनको मोडेलमध्ये कुनै एक वा भूकम्प प्रतिरोधी भवनको नक्सा, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि र स्थानीय तहबाट जग्गा प्रयोगको अवस्था (सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्र बाहेकको जग्गा) खुलेको पत्रसहित नगरपालिका वा गाउँपालिका वा वडा कार्यालयको सिफारिस संलग्न राखी निवेदन दिएमा लाभग्राही स्वयंले घर बनाउने सर्तमा मन्त्रालयले वा सम्बन्धित स्थानीय तहले लाभग्राहीको बैंक खातामा तीन किस्तामा पठाउनुपर्छ ।

जसमा पहिलो किस्ता बराबर एकलाख पचास हजार, घरको झ्याल-ढोका राखी पर्खालसमेत पूरा भएको वा कम्तीमा पचास प्रतिशत काम सकिएको भनी सम्बन्धित वडा वा प्राविधिक कर्मचारीको सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्माण कार्यको यकिन गरी थप एकलाख दोस्रो किस्तामा र घर निर्माण सम्पन्न भएको र छानाको काम मात्र बाँकी भएको अवस्थामा प्राविधिकको मुल्यांकन सहितको सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्माण कार्यको यकिन गरी बाँकी पचास हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १३:०२ बजे