राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा आव २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ । यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी १३२ उजुरीहरू दर्ता भएको, नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले पेश गरेको मन्तव्यमा समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ को कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औंल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित समय १६:११ बजे