गृहपृष्ठ मौलिक हक कार्यान्वयन कहिले ?
मौलिक हक कार्यान्वयन कहिले ?
संविधानको मौलिक हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । नेपालको संविधानका मौलिक हकमा खाद्य, आवास र स्वास्थ्यको अनिवार्य व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने भनिए पनि आफूहरु त्यसबाट बञ्चित भएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर १० का ललितनाथ योगीले राज्यले सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि आफूहरु जमिनबिहिन भएको बताए । ‘हरेक पटक गठन हुने आयोगले भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम नगरी कार्यकाल सक्ने गरेका छन् ।’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘मौलिक हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन कहिले हुन्छन् ?’ कम्तीमा पनि नेपालको संविधानको मौलिक हकमा प्रष्ट उल्लेख भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
व्यवसायी उदिराम डाँगीले सुकुम्बासीहरुलाई जमिनमात्र नभई रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले रोजगारीको व्यवस्था राज्य गर्न नसकेकै कारण धेरै युवाहरु विदेशीन बाध्य भएको बताए । ‘केही व्यक्तिहरु कृषिमा आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर उत्पादित वस्तु राज्यले लिन नसक्दा र आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा समस्या परेको छ ।’ मौलिक हकमा भएका कुरा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म नागरिकका समस्या समाधान हुने उनले तर्क गरे । मंगलबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सम्बन्धी सरोकारवालासंग अन्तर्रक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विज्ञ सदस्य जगत देउजाले अब कुनै पनि हालतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि आयोगले काम गर्ने बताए । ‘अब सिस्टममा काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा भूमिसम्बन्धी समस्याको पहिचान गरेर कामको थालनी गर्दछौं ।’ उनले भूमिहीनको पहिचान सिधै आयोगले नगरी सम्बन्धित वडा कार्यालयले गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्रो समन्वय हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र धरापमा परेको बताए । ‘कृषि जटिल विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘तर विधि र प्रविधि पु¥याउन सके फाइदा सहज पनि छ ।’ अहिलेको कृषि टेबुलमुखी र हाकिममुखीसमेत भएको भन्दै उनले किसानका गरासम्म प्राविधिकहरु जानुपर्ने बताए । राज्यले ल्याएको नीतिअनुरुप युवाहरु कृषि क्षेत्रमा लाग्न सके खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनले बताए ।
प्रकाशित समय ०७:११ बजे

















