पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित लभ्ली डाँडा क्षेत्रको सरकारी जग्गामा केही स्थानीयले मनपरी रुपमा ‘घरटहरा’ बनाइरहेका छन् । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको करिब २ सय रोपनी क्षेत्रफलको उक्त जग्गा २०७५ सालमा नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा जारी भएको थियो । तर, हाल सो सरकारी जग्गामा कोइराला समुदायका केही व्यक्तिहरूले मनपरी तबरबाट टिनको ट्यांकी र अस्थायी घरटहरा निर्माण गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्की र पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गाको सबै डाटा संकलन गर्नको लागि कास्की मालपोतलाई बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । यो सरकारी जग्गामा केही स्थानीयले आफ्नो जग्गा भन्दै पटक-पटक अतिक्रमण गरिरहेका छन् । सरकारी जग्गा संरक्षणको लागि पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र मालपोलमा आग्रह गरिरहँदा पनि संरचना बनाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।

पोखरा र सेरोफेरोमा हुने प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु माथि हुने अतिक्रमण, दोहनको विरुद्धमा नागरिक समाज कास्कीले खबरदारी गर्दै आएको छ । तर, केही स्थानीयले गैरकानुनी रुपमा टहराहरु बनाउँदा पनि स्थानीय प्रशासन भने मुखदर्शक बनेको छ । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले आफूहरुले पटक पटक खबरदारी गर्दा पनि अतिक्रमण नरोकिएको बताए । ‘हामीले पटक पटक व्यक्तिको जमिन भए व्यक्तिलाई देऊ होइन् भने अवैध रुपमा बनाएका संरचनाहरु तुरुन्तै भत्काऊ भनेर जिल्ला प्रशासन र पोखरा महानगरपालिका डेलिकेसन गर्‍यौं । तर, कुनै निकायले पनि वास्ता गर्दैन ।’

महानगरपालिका र प्रशासन भने एक अर्काको जिम्मेवारी भएको र अतिक्रमण नरोकेको भन्दै दोष लगाउँछन् । ‘प्रशासन भन्छ, यो जिल्ला प्रशासनको काम हो । प्रशासन भन्छ, महानगरपालिकाको काम हो ।’ पौडेलले भने, ‘एक अर्काको दोषारोपणका कारण अतिक्रमण नियन्त्रण अन्यौल रहेको हो ।’ यता पोखरा महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा भने दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएका टहरा तथा अतिक्रमण रोक्ने पहल भैइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गामा वडाले खोजी गर्दा दुई सय रोपनी जग्गाभित्र ७ आना व्यक्तिको नाममा भएको र अरु नेपाल सरकारको नाममा छ ।

‘व्यक्तिको नाममा ३३५ र ३३६ कित्ता नं. रहेको जग्गा व्यक्तिको भएता पनि पछि रद्द गरिएको हो ।’ उनले भने । सो सार्वजनिक जग्गाको सबै डाटा मालपोत कार्यालयले वडालाई पठाएको उनले बताए । ‘हामीले डाटा पाउने वित्तिकै अध्ययन गर्‍यौं र महानगरपालिकालाई बुझायौं । महानगरले जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छ ।’ उनले भने ।

सार्वजनिक जग्गाको विषयमा केही व्यक्तिले पैतृक जग्गा भएको दाबी गर्दै कास्की माल, नापी, महानगपालिका र वनलाई विपक्ष बनाई मुद्दासमेत चलाइरहेका छन् । वडाको नेतृत्वमा केही समय अगाडि ४ किल्ला छुट्ट्याउने कार्य भएको थियो । उनले भने, ‘चाल किल्ला छुट्ट्याउने कार्य पनि गर्‍यौं । तर, त्यो जग्गा कति छ भन्ने एकीन छैन । अहिले त्यहाँ बनेका संरचना हटाउने विषयमा महानगरपालिकामा सबै डकुमेन्ट पेश गरिसकेका छौं ।’

सरकारी जग्गामा स्थानीय सरकारले आम जनताको लागि बनाउन लागेको प्रतिक्षालय बनाउन नदिएका स्थानीय कोइराला समुदायका केही व्यक्तिले भने प्रतिक्षालयभन्दा करिब ५ मिटर नजिकै टिनको ट्याङकी निर्माण गरी निर्वात रूपमा व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
वसन्त अर्गानीक सेन्टर, माछापुच्छ्रे होम सोलुसन, मोडन इको क्वालिटी वालपेपरलगायतका संस्था सरकारी जग्गामा ट्याङकी निर्माण गरी अवैध रुपमा सञ्चालन भैइरहेका छन् ।

प्रकाशित समय १५:१९ बजे