संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कवितामार्फत भने ‘मरेपछि पनि सपना देख्न पाउँ ।’ मदन भण्डारी साहित्य प्रतिष्ठानको अग्रसरतामा भानु जयन्ती मनाउँन चन्द्रागिरि पुगेका प्रधानमन्त्रीले लेखेको कविताको अन्तिम वाक्य हो, ‘मरे पनि केही छैन त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएको साउन ३ गते ५ महिना पूरा हुन्छ । सरकार गठन भएको ५ महिना पुग्नै लाग्दा जनताले परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिने ‘हनिमुन पिरियड’ पनि सकिइसकेको छ । यसर्थ सरकारको हनिमुन सकियो अब घरजम गर्नुपर्छ ।

भालेस्वर महादेवले पृथ्वीनारायण शाहको सपना त पूरा गरिदिए तर धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गर्न उनी आँफै अग्रसर हुनु आवश्यक छ । किनकी भालेश्वर महादेवले आफ्ना सपना पूरा गरिदिन्छन् भन्ने विश्वास सम्भवतः स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि नहोला ।

इतिहासकारहरुको मतमा पृथ्वीनारायण साहले चन्द्रगिरिबाट नेपाल एकीकरणको सपना देखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यही चन्द्रागिरिबाट भावि सन्तती मुस्कुराईरहेको हेर्ने सपना देखे । उनीहरुको ‘हसिलो मुहारको तस्बिर खिच्न पाउँ’ प्रधानमन्त्रीको यो अर्काे सपना हो । भालेस्वर महादेवले पृथ्वीनारायण शाहको सपना त पूरा गरिदिए तर धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गर्न उनी आँफै अग्रसर हुनु आवश्यक छ । किनकी भालेश्वर महादेवले आफ्ना सपना पूरा गरिदिन्छन् भन्ने विश्वास सम्भवतः स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि नहोला ।

एउटा विश्वप्रसिद्ध विद्वानको भनाई छ सपना ती होइनन् जो निदाएको बेलामा देखिन्छ, सपना त त्यो हो जसले निदाउन दिँदैन । तर, नेपाली जनजीवनमा स्वैर कल्पनालाई सपनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । हामीकहाँ पूरा नहुने र बढी महत्वाकांक्षी इच्छा चाहनालाई दिवा स्वप्न भन्ने प्रचलन छ । संयोगवस कविहरुसँग चन्द्रगिरि पुगेका प्रधानमन्त्रीले दिउँसोको समयमा व्यक्त गरेको यो अपेक्षा निदाउन नदिने सपना कि दिवा स्वप्न के हो ? यसलाई हनिमुन सकेर घरजाम सुरु गरेको उनी नेतृत्वको सरकारको आगामी भूमिकाले प्रष्ट पार्नेछ ।

सरकारको घरजम
संसदीय व्यवस्थाको कट्टर हिमायति र चतुर खेलाडी नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । सरकारले संसदीय अंकगणितका आधारमा पेल्न खोजेको भन्दै उसले संसदमा निरन्तर अबरोध गर्दै आएको छ । संसदीय समितिमा कांग्रेसले खोजेको भाग पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई मन परेको छैन । तर, नपरे पनि कांग्रेस पछाडि हट्ने छाँटमा देखिएको छैन । यसले सरकारलाई केही अप्ठ्यारो पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधानकै धारा ४८ ले ३ वर्षको समय मागेको थियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको मितिलाई आधार मान्दा आगामी असोज २ गते संविधानका सबै मौलिक हक उपचारयोग्य हुन्छन् । त्यसैले असोज २ भित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सबै कानुनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सरकार तयारी हालतमा बस्नु पर्नेछ ।

आवासको हक, रोजगारीको हक जस्ता मौलिक हक असोज २ पछि उपचारयोग्य हुन्छन् । त्यसपछि सरकारले सबै नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नागरिकहरु मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नकारात्मक अधिकार प्रयोग गर्न अदालत जान सक्छन् । मौलिक हक राज्यविरुद्ध नागरिकले प्रयोग गर्ने नकारात्मक अधिकार हो ।

त्यसबेला सरकारले कसरी आवासको व्यवस्था गर्ला ? सबै नेपाली युवालाई कसरी रोजगार देला ? यसको जवाफ आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई बहुमत रहेको संसदबाट ऐन निर्माण नगरेसम्म सरकारले दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय मस्यौदालाई विधेयकको रुप दिन सकेको छैन । मस्यौदाले विधेयक हुँदै ऐन को रुप लिएपछि मात्र त्यो कानुन सरह लागु हुन्छ ।

कुनै पनि कानुन बन्नु पूर्व विषयगत मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी संसदमा दर्ता हुँदाको अवस्थासम्म त्यो मस्यौदा रहन्छ । संसदमा दर्ता भएपछि विधेयक बन्छ । संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दासम्म त्यो विधेयककै रुपमा रहन्छ र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि ऐन बन्छ अनि कानुनको रुप लिन्छ ।

यसरी ऐन निर्माणका लागि सरकारले संसदलाई व्यस्त बनाउनु आवश्यक छ । यो समय सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएर भ्याई नभ्याईको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने थियो । सरकारले ल्याउने सरकारी विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन थालेपछि या संसदमा व्यस्तता बढेको अवस्थालाई संसदले बिजनेस पाएको मान्ने हो भने धेरैले अहिले संसदले बिजनेस नपाएको भनिरहेका छन् । तर, निरन्तर अबरोध गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई यो मामलामा राहत दिएको हो कि भन्ने पनि अनुभूत भएको छ ।

यसर्थ सरकारले हनिमुन जसरी मनायो उसैगरी घरजम गर्ने हो भने चन्द्रागिरि पुगेर प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना पूरा नहुन पनि सक्छ । यसो भएमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन र सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ गर्न नसकेको भनी आरोप खेप्दै आएको सरकारमाथि अर्काे आरोप पनि थपिन सक्छ ।

सरकार आफूले गर्ने पूँजिगतखर्च व्यवस्थापन गर्न चुकेको स्पष्टै देखिइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन धमाधम चेक काट्ने पूरानो विकृतिलाई कम्युनिस्ट सरकारले रोक्न सकेन ।

निकै तमझामका साथ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेर अभिभावकत्व लिएका सरकार र पार्टीका पदाधिकारीले त्यसपछि चासो नदेखाउँदा अभिभावकको परिभाषामाथिनै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । मानौं यो अभियान प्रचारका लागि, फोटो सेसनका लागि गरिएको एउटा प्रदर्शनीभन्दा बढ्ता थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको कविता
चन्द्रागिरिमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले विना शीर्षकको कवितामा जे लेखे त्यसमा सकारात्मक र प्रगतिमा जान एउटा आह्वान पनि छ । त्यसो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुका दस्तावेजमा नराम्रा कुरा पो कहाँ लेखिएको छ र ? दुःखद् पक्ष त सपना पूरा गराउने तर्फको अग्रसरताको अभावको हो ।

डा. गोविन्द केसीको अनशन र निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयलाई विर्सने हो भने सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विरोध गर्नेहरुको संख्या थिएन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले गरेका केही निर्णयलाई आम जनता, सञ्चारमाध्यम, अदालतलगायतले ऐक्यबद्धतापूर्ण साथ दिए । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करी तथा समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कार्य यसका उदाहरण हुन् । सरकारको यो कदमलाई सबै पक्षले साथ र समर्थन दिए पनि सरकारले पूरा क्षमताका साथ काम नगरी पछि हट्यो भनेर लाग्दै आएको आरोप सरकारनै खण्डन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

नेकपा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको एकतापछि निर्माण भएको पार्टी हो । सरकार सञ्चालनमा पनि यी दुई पूर्व पार्टीका मन्त्रीहरुको समन्वयमा देखिएको समस्या हेर्दा गोत्र नमिलेको जस्तो अवस्था छ । गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेटविरुद्ध लिएको अग्रसरतामा यातायात मन्त्रालयले पनि उत्तिकै अग्रसरता लिएको भए सायद पुससम्मका लागि सिन्डिकेट थमौति गर्नुपर्ने थिएन । काम नगर्ने ठेकेदार उपरको कारवाहीको प्रसँगको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन ।

विद्वान भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट सम्भवतः विवादित भयो । सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको कटु आलोचना गरे । पार्टीको दबाबमा सांसदहरुले बजेट पास गरे पनि बजेटसँगको असन्तुष्टि मनबाट भने हटाउन सक्ने अवस्था छैन । सांसदहरुको बजेटसँगको भावनात्मक स्नेह टुटेपछि पूँजीगत खर्च झन् कस्तो होला ? यसको कल्पना पनि नगर्नु उचित हुन्छ ।

चन्द्रागिरि पुगेर प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना पूरा हुने हो भने त्यो हाम्रा लागि पनि धेरै खुसीको कुरा हो । सरकार सञ्चालनमा देखिएको यी घटनाक्रमका जगमा उभिएका प्रधानमन्त्रीले भावि सन्ततीको हसिलो मुहारको तस्बिर खिच्न पाउँ भन्दै देखेको सपना पूरा गर्न भालेश्वर महादेवले सहयोग गर्लान् नगर्लान् ? या प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता नै त्यसका लागि पर्याप्त होला ? यो समयसँगै खुल्दै जानेछ ।

प्रकाशित समय १९:२४ बजे