कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा नेपाली चेलीले शरीर बेचेर सर्टिफिकेट लिने गरेको बताएपछि उनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उनले माफी पनि मागिसकेका छन् । तर, मन्त्रीको राजीनामा नै माग्दै विरोध हुने क्रम रोकिएको छैन ।

कानुनमन्त्रीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई नराम्रो देखाउन उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर बोलेकाले उनको विरोध हुनु अस्वभाविक होइन । झापाको बी एण्ड सी अस्प्तालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईँले पनि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएका छन् । केही समयअघि उनले पनि कानुनमन्त्री तामाङको जस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

के बंगलादेशमा बेथिति छ ?
वास्तवमा बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि बेथिति छ । तर, यसलाई उजागर गर्ने कानुनमन्त्रीको तरिका गलत थियो । बंगलादेशमा नेपाली चेलीले मात्रै होइन, नेपाली युवाले पनि निकै दुख झेल्नुपरेको छ ।

केही समयअघि मापदण्डअनुसार काम नगरेको भन्दै बंगलादेशले २४ वटा मेडिकल कलेजलाई कालोसूची राखेको थियो । यसले ती कलेजमा अध्ययन गरिरहेका दुई सय नेपाली विद्यार्थीको बिल्लीबाठ भएको थियो । किनकि, कालोसूचीमा परेका २१ कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पनि अध्ययनरत थिए ।

बंगलादेशका कतिपय कलेज यस्ता छन्, जहाँ विद्यार्थी भर्ना गरेर मापदण्डअनुसार काम भएको छैन । प्रोफेसरहरुको मनोमानी छ । त्यसैकारण बंगलादेशको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ हेल्थ सर्भिस (डिजिएचए) र बंगलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिल (बिएम एन्ड डिसी) ले २१ वटा र नेपाल मेडिकल कलेजले थप तीनवटा कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिन रोक लगाएका थिए । बंगलादेशमा मेडिकल अध्ययनका लागि प्रत्येक वर्ष चार सयको हारहारीमा जाने गरेका छन् ।

सधैँ लफडा
दुई वर्ष अगाडि यस्तो अवस्था पनि आयो कि शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै बंगलादेश दूतावासले आफूखुसी एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी छान्न थल्यो । ०७२ सालमा विद्यार्थी छनोटमा दूतावासले मनोमानी गरेको कुरा बाहिर आएपछि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, दूतावासले छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि पठाउने विद्यार्थी छनोटमा शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्तै नदिई आफूखुसी प्रक्रिया अघि बढाउन छाडेन । दूतावासले ‘पहुँच’ र ‘प्रभाव’का आधारमा बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजका लागि विद्यार्थीहरु छान्यो । शिक्षा मन्त्रालयले ०७२ माघ २५ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक वर्षका लागि मात्रै भन्दै अघिल्लो वर्षका लागि छनोट भएका २१ जनालाई अध्ययन अनुमति दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति परीक्षा लिएर मात्र विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि बाहिर पठाउँदै आएको थियो । तर, दूतावासले भने उक्त नियमलाई लत्याउँदै आफूखुसी पहुँचका आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा जान शिक्षा मन्त्रालयबाट छनौट भएका विद्यार्थीहरु मात्र पठाउन सकिने ०७० वैशाखमा निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई कुल्चिएर परराष्ट्रकै दबाबमा ०७२ सालमा २१ जनालाई शिक्षाले आफूले छनौट नगरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति दिएको थियो ।

विवादको सुरुवात
बंगलादेश दूतावासले सन् २००५ मै विवाद सुरु गरेको हो । सो वर्षको सम्झौता अनुसार सरकारले १२ जना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र बिडिएसका लागि विद्यार्थीको नाम मनोनयन गरी दूतावासमा पठाएको थियो । तर, दूतावासले दुईजना विद्यार्थी मात्र छनोट गरेको थियो ।
छात्रवृत्तिमा छनौट भएका अन्य विद्यार्थीले ‘पढ्न पाउँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०६३ साल साउन १७ गते अदालतले विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार सरकारले ७ जना विद्यार्थीलाई आफ्नै खर्चमा बंगलादेशमै पढ्न पठाएको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले ती विद्यार्थीका लागि ७० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपरेको थियो । ९ मध्ये २ जनालाई सरकारले नेपालमै एमबिबिएस पढ्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

यसपछि सन् २००६ मा शिक्षा मन्त्री, बंगलादेशी राजदूत, शिक्षा सचिव सहितको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी मनोयन गरी दूतावासमार्फत नाम पठाउने निर्णय भएको थियो । सोही बैठकले छनौट भएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । यसपछि सन् २००९ सम्म शिक्षा मन्त्रालयले यही प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यार्थी पढ्न पठायो । तर, सन् २०१० देखि दूतावासले सरकारलाई पाखा लगाएर आफैँ विद्यार्थी छनौट गरी पठाउन थाल्यो । नेपाल र बंगलादेश सरकारले पहिलोपटक सन् १९७६ मा दुवै देशले छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पढाउने शिक्षा सम्झौता गरेका थिए । सन् १९७६ देखि २०१० सम्ममा चार सय १८ जना विद्यार्थीले बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिसकेका छन् । सन् २०१० पछि बंगलादेशी दूतावासले सरकारलाई जानकारी नदिई विद्यार्थी पठाउँदै आएकाले त्यसको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयमा छैन ।

चेलीमाथि शोषण हुन्छ ?
सन् २०१७ मा बंगलादेशमै अध्ययनरत एकजना नेपाली छात्राले आत्महत्या गरेकी थिइन् । उनले आत्महत्या गर्नुको कारण कलेज प्रशासन र प्राध्यापकहरु नै रहेको बताइन्छ । बंगलादेशमा प्राध्यापकहरुको ज्यादती रहेको बंगालीहरु नै स्वीकार्छन् । त्यसबाट नेपालीमात्रै होइन, बंगालीहरु नै पनि पीडित छन् । एमबीबीएस अध्ययन गर्न बंगलादेश पुगेका छात्रहरु ५ वर्षमा स्वदेश फर्कन्छन् । तर, छात्राहरु फर्कन ९ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसलाई नकारात्मक दृष्टिले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, बंगलादेशमा अध्ययनरत कतिपय नेपाली चेली पीडित छन् भन्ने कुरा राज्यले बुझेर पनि नबुझेजस्तै गरिरहेको छ ।

कानूनमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तिले चिया पसलमा जस्तो गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको ‘निरीह’ अभिव्यक्तिले यो कुरा पुष्टि गरेको छ । उनले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउनुको साटो बंगलादेशमा पढ्ने सबै नेपाली चेलीको शिर निहुरिने गरी बोल्नु कुनै कोणबाट पनि जायज छैन । तर, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाउने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कुरा मनन गर्ने र कदम चाल्ने बेला आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय ०८:२२ बजे