मेनुका काफ्ले मुलुकभरका ४६० गाउँपालिकाको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष हुन् भने झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् । स्थानीय तहमध्ये उनी प्रदेश १ मै पहिलो महिला प्रमुख हुन् । महासंघमा आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने मामिलामा उनी अब्बल मानिन्छिन् । आफू नेतृत्वको गाउँपालिकालार्इं नमुना गाउँपालिकाका रुपमा स्थापित गर्न उनी कम्मर कसेर लागेकी छन् । त्यसो त, उनीजस्तै धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विकासका महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । तर, ती योजना पूरा गर्न उनीहरुले कर असुलीमा बढी जोड दिएको भन्ने जनगुनासो पनि बढेको छ । स्थानीय तहले बढी कर असुल्दा संघीयता नै धरापमा पर्ने संकेत देखिएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा करले जनतामा बढाएको निराशा, संघीयतामाथिको प्रश्न र त्यसको समाधानका उपायलगायतका विषयमा महासंघकी उपाध्यक्ष काफ्लेसँग सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय विकास र नागरिकको जीवनयापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर, जथाभावी कर असुलेर स्थानीय तहले जनतालाई झन् सास्ती दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ नि !
स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको भन्ने आरोपमात्रै हो, सत्य होइन । सर्वसाधारणले सिंहदरबारको सेवासुविधा आफ्नै गाउँघरमा पाउने हो भने केही हदसम्म कर पनि बढी तिर्नुपर्छ, राज्यको खर्च आमनागरिकले नै उठाउने हो । आखिर विकासको फल पनि सर्वसाधारणले नै पाउने हो । हामीले व्यक्तिगत सुविधाका लागि जनताबाट कर उठाएको होइन । जथाभावी खर्च गरेको पनि छैन । जनतालाई दिने सुविधा चुस्त र प्रभावकारी होस् भन्ने हेतुले करको दायरा बढाइएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहले जन्मदा पनि कर र मर्दा पनि कर लगाएका छन्, उत्पादनमा समेत कर लगाइएको छ । के जनतामा त्यसले आक्रोश जन्माउनु स्वाभाविक होइन र ?
कुनै पनि स्थानीय तहको विकासको मुख्य अवयव सोहि ठाउँका जनता हुन् । हामी नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण गर्छौँ । यसको अर्थ, सर्वस्व जनता हुन् । सबै स्थानीय तहको भूगोल एउटै नहुन सक्छ, आर्थिक क्षमता एउटै नहुन सक्छ । सोहि कारण कतिपय अवस्थामा केही नीतिगत भिन्नता देखिनु अस्वभाविक होइन । तर, कुनै पनि नीति जनताका पक्षमा हुनुपर्छ । कहिँ कतै जनताले सास्ती झेल्ने गरी जथाभावी नै कर असुल भएको रहेछ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसले सबै स्थानीय तहको बदनाम हुन हुँदैन । धेरै स्थानीय तहले जनमुखी र अनुकरणीय काम पनि गरेका छन् ।

हिजो २० बर्ष अगाडिको बजार मूल्य र आजको बजार मूल्यको अवस्था हेरौँ । पहिला एक लाख रुपैयाँ पर्ने एक कट्ठा जग्गाको भाउ अहिले दश लाख वा त्योभन्दा बढी छ । एक लाख रुपैयाँमा एक सय रुपैयाँ कर तिर्नेले आज १० लाख रुपैयाँमा एक हजार तिर्नुपर्दा समस्या किन ? फेरि त्यो कर त आफ्नै ठाउँको लागि प्रयोग हुने न हो ! मेरै क्षेत्रको कुरा गरौँ, झापाको कमल गाउँपालिकामा २२ सय विघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्दै छ । अब तपाईहरुले सम्पत्ती कर तिर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । आमभेला गरेर छलफल गर्यौँ । त्यहाँ स्थानीयबासीले प्रतिबिघा ५० हजार भन्नुभयो । तर, त्यहीँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दै छ, उद्योगको लागि जग्गा माग्दा प्रतिकट्ठा १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा लिने भन्नुहुन्छ । लिने बेलामा कसेर लिन खोज्ने तर राज्यलाई दिनुपर्ने बेलामा चाहिँ मुठी पार्न खोज्नु जायज हो त ?

चर्को कर असुल्नुअघि जनताको जीवनस्तर के छ भनेर सोच्न जरुरी छ कि छैन ?
हामीले चाहिँ चर्को शुल्का असुल गरेका छैनौँ । चर्को शुल्क भन्ने हल्ला फैल्याइएको हो । तथापि, एउटा कुरा के सत्य हो भने, जनताको जीवनस्तर हेरेर कर निर्धारण गर्ने विषय । यसबारे जनताको रायसुझाब लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । मलाई लाग्छ, अहिले उठाइएको करको सदुपयोग हुन सक्यो भने जनताले उत्साहका साथ कर तिर्न थाल्नेछन् । तर, करको प्रयोग हुनुअघि नै विरोध गरेपछि त त्यो सदुपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ?

कर सदुपयोग हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि त तपाईंहरुले दिनुपर्यो नि ! तपार्इंहरुले जमघट र चियापनमै धेरै पैसा उडाइसक्नुभयो भन्ने आरोप त लागिरहेकै छ ?
हामीले जनताबाट संकलन गरिएको एक पैसा पनि दुरुपयोग गरेका छैनौँ । कुनै स्थानीय तहमा भएको भए, उनीहरुले जनताबाट दण्डित हुनुपर्छ । म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको उपाध्यक्षको हैसियतमा भन्छु, हामी रमाइलोका लागि जमघट गर्दैनौँ । हाम्रा स्थानीय तहमा भएका साझा समस्या र ती समस्याको निराकरणका लागि छलफल गर्छौँ । एकीकृत धारणा बनाउछौँ र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । हालैमात्र हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर देशभरका गाउँपालिकामा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ । उहाँले समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ । के यो सब जनताकै लागि होइन र ?

तपाईंहरुले त आफ्ना समस्या प्रदेश सरकारसमक्ष राख्नुपर्ने हो, तर सिधै प्रधानमन्त्री भए ठाउँ आउनुभयो किन ?
हामीलाई संघीय सरकारसँग सिधा सम्पर्क गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । जनताको समस्या हल गर्न केन्द्र सरकारको पनि दायित्व उत्तिकै हुन्छ । प्रदेशसँग त हामी नियमित सम्पर्कमा हुन्छौँ । त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका कतिपय मुद्दा लिएर हामी केन्द्रसम्म आइपुगका हौँ । फेरि, हाम्रा स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे हामीले नै ‘ब्रिफ’ गर्यौँ भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो हो ।

गाउँपालिकाहरुमा देखिएका साझा समस्या के–के हुन् ?
धैरै गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ । हामीले अघि सारेका योजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी नभएकैले समस्या भइरहेको छ । प्राविधिक कर्मचारी नुहँदा गाउँपालिका झन् पछाडि धकेलिँदैछन् । प्रदेशले समयमै कानुन बनाइदिएन । हामीलाई जिम्मेवारी दिइयो, कुर्सी दिईयो तर सरकारले तालिम दिएन । नयाँ संयन्त्र सम्हाल्न तालिम नहुँदा हामीलाई निकै समस्या भइरहेको छ । अधिकांश गाउँपालिकामा इन्जीनियर छैनन् । १ सय १० वटा गाउँपालिका अझै बैंकविहीन छन् ।

तपाईंहरुसँग यत्रा समस्या रहेछन्, के लाग्छ, संघीय सरकारले किन यी समस्या समाधानमा पहल गरिरहेको छैन ?
अहिले संघीयता धरापमा परेको भनेर फाट्टफुट्ट टिप्पणी हुन थालेको छ । वास्तवमै संघीयतामाथि केही प्रश्न जन्मिएको छ । यो प्रश्न जन्माउने काम सरकारले नै गरेको छ । हामीले त सरकार नै संघीयता असफल बनाउन लागेको महशुस गरेका छौँ । होइन भने, हामीलाई खै कर्मचारी दिएको ? सरकारले कर्मचारी नदिँदा वडा कार्यालय संचालन गर्न सकिएको छैन । हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन । तर, सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट राख्नू भन्छ । यो त जानाजान संघीयताविरोधी जवाफ हो ।

कतिपय गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गुरुयोजना तयार गर्न सकेका छैनन्, किन यस्तो भइरहेको छ ?
मलाई लाग्छ, अधिकांश गाउँपालिकाले गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयनमा गैसकेका छन् । मेरै गाउँपालिकामा पनि म ७ बर्षे गाउँ प्रोफाइल बनाएर अगाडि बढेको छु । कर्मचारी अभावकै कारण गाउँपालिकाहरु अप्ठ्यारोमा छन् । यसको असर योजना कार्यान्वयनमा देखिनु स्वभाविक हो ।

जनप्रतिनिधिले नै पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बहन गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ, तपाईंहरुले केन्द्र सरकारको सहयोग बिना केही नै गर्न नसक्ने हो त ?
कतिपय क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर निर्धारण गरेका छन् । केन्द्र सरकारसँग कति गुहार माग्नु भनेर जनप्रतिनिधिले आन्तरिक स्रोत जुटाएर विकासका लागि यो कदम चालेका हुन् । तर, यसलाई अतिरञ्जित गरेर विरोध भइरहेको छ ।

कानुनी उल्झन जनप्रतिनिधिका लागि अर्को समस्या हो । स्थानीय तहले आफैँ सबै कानुन बनाउने अधिकार पाए । तर, त्यो प्रदेश सरकारको कानुनमा बाँझिनु हुँदैन भनिएको छ । उता, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन ढिला गरे । संघीयताको पहिलो अभ्यास भएका कारण पनि ढिलो भएको हो । सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले नजानेका कारण पनि हो । जहाँसम्म दायित्व बहन गर्न नसककेको भन्ने प्रश्न छ, कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तालिमविहीन हुनुहन्छ, सरकार सञ्चालका लागि समस्या परेको हुन सक्छ भन्ने कुरा सत्य हो ।

धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना पार्टी निकट कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्दै ५० प्रतिशत काम गराएरै स्थानीय तहको पैसा लुटाइरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो चलाखी गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिलाई सरकार चलाउन समस्या पर्छ र ?
कहिँ कतै कमीकमजोरी भएको हुनसक्छ । तर यसलाई सामान्यीकरण गर्न हुँदैन । यसो गरियो भने राम्रो काम गरिरहेका जनप्रतिनिधि हतोत्साही हुन्छन् । स्थानीय तहमा योजना छनौट गराउँदा बस्ती भेलाबाटै गराउनुपर्ने नियम हुन्छ । वडा अध्यक्षले यो नियम पालना गर्नु र गराउनुपर्छ । होइन भने कदम असंवैधानिक हुन्छ । उपभोक्ता समिति बनाउँदा पनि बस्ती भेला वडाको जनप्रतिनिधीको रोहवरमा गर्नुपर्छ । तपाईले भनेजस्तो भएको छ भने म महासंघमा कुरा राख्छु ।

तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ, धरै वडाअध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष आफैँ डोजर र टिपर किनेर ठेक्का लिँदै हिँडेका छन्, के यसरी पारदर्शीता कायम हुन्छ ?
यस्तो त रोक्नुपर्छ । कुनै गाउँपालिकामा यस्तो भएको प्रमाणसहित आएर कसैले जानकारी गराएमा हामी आफैँ अग्रसर भएर त्यसलाई रोक्न पहल गर्छौँ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, यौनकाण्डलगायतका कारण कतिपय जनप्रतिनिधि निकै विवादित बनेका छन् नि !
सबै मान्छे एउटै हुन्छन् भन्ने छैन । सबैको स्वाभाव तथा व्यवहार फरक–फरक हुन सक्छन् । तर, जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि भने आफ्नो मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ । संविधान र विधानभित्र रहेको आचारसंहितालाई पालना गर्नुपर्छ । निर्देशिकालाई पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य र दायित्व हो । स्थानीय तहमा २२ वटा कानुन छन् । सोहिअनुसार काम गर्नुपर्छ । कानुन अनुसार जनप्रतिनिधि चलेको नपाइएमा जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहमा ऐन कानुन बनाएर काम गर्नुस, गाउँसभाबाट पास गरेर मात्र काम अघि बढाउनुस्, होइन भने तपाईंहरुलाई समस्या हुन्छ भनेर पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छौँ । एकाध ठाँउमा यस्ता किसिमका लज्जास्पद घटना भएका छन् । जनतालाई ठग्न, भ्रष्टचार गर्न कसैलाई पनि छुट छैन ।

तपाईंहरुले हालैमात्र काठमाडौँमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भेला गर्नुभएको छ, के–के निर्णय भए ?
हामीले चार वर्षे रणनीति बनाउने निर्णय गरेका छौँ । कतिपय गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् । ती समस्यामा जनप्रतिनिधिहरुकै कमजोरी पनि पाइएको छ । ती गाउँपालिकाकाका जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउने तथा गाउँपालिका महासंघको संगठन विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै अधिकांश गाउँपालिकामा अझै पनि बैंकहरु पुगेका छैनन् । सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै गाउँपालिकामा साझा समस्याबारे हामी बुधबार नै जानकारी गराइसकेका छौँ ।

तस्बिर : सुनिल प्रधान

प्रकाशित समय १६:३३ बजे