सेती र महाकाली जस्ता दुई ठूला नदी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती नदी यो प्रदेशकै ठूलो नदी हो । जुन नदीमा नेपाल सरकारले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि २०५४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, त्यो कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप्दा पनि आफ्नो काम सञ्चालन गर्न नसक्दा उक्त आयोजनालाई सरकारले २०६८ साउनमा खारेज गरेको थियो । २०६८ साउनमा आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएअनुसार सन् २०१४ देखि सुरु गरी सन् २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख भएको छ । तर, थ्री गर्जेजले पनि आजसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थ्री गर्जेजले सात वर्षसम्म विभिन्न कठिनाइ देखाउँदै समय गुजारिरहेको छ । पहिलोपटक काठमाडौंमा भएको वार्तामा थ्री गर्जेजले आफ्ना पुराना मागसहित नयाँ समस्यासमेत राखेको थियो ।

थ्री गर्जेज कम्पनीका प्रतिनिधिले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लागत बढेर कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न सक्ने बताउँदै आयोजनाबाट नाफा नहुने निष्कर्षसमेत सुनाइएको थियो । थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत किन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद मूल्य बढाउनुपर्नेछ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत खरिद दर वर्षातमा ७ रुपँयाँ ४० पैसा र सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरेको छ ।

आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता डलरमा आधारित हुनुपर्ने थ्री गर्जेजको माग छ । तर, थ्री गर्जेजले आयोजना ७ सय ५० मेगावाट बनाउँदा लगानी उठ्ने निष्कर्ष सुनाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको मागअनुसार लगानी बोर्डले आयोजना करिब ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न दिने सहमति गर्न सकिने बताएको थियो । तर, ६ सय मेगावाट जडित क्षमता राख्दा पनि आयोजना नाफा नहुने थ्री गर्जेजको दाबी छ ।

आफ्नै आँगनमा उत्पादन भएको विद्युत प्रयोग गरी विभिन्न आयआर्जनका कार्यमा संलग्न हुने प्रभावित जनताहरुको आशालाई निराशामा परिणत गर्न हुँदैन । सबैभन्दा बढी प्रभावित बझाङी जनता यो आयोजना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर जोडदार माग राख्दै आएका छन् । अन्य प्रभावित जिल्ला बैतडी, डडेल्धुरा र डोटीका जनतासमेत यो आयोजना सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

तसर्थ, यो आयोजना समयमा सम्पन्न भयो भने सुुदूरपश्चिमका अधिकांश बेरोजगार युवालाई रोजगारीको क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ । यही आयोजनाको डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्नभण्डार भनेर चिनिने कैलाली र कञ्चनपुरका जनताले विभिन्न सिँचाइ आयोजनामार्फत सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । जसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई सुदूरपश्चिममा देखेको भोकमरीको टड्कारो समस्यालाई पनि धेरै हदसम्म समाधान गर्ने देखिन्छ ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा हाल व्याप्त छ, तर सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने नाराले मात्र सुख र समृद्धिको सुनिश्चितता किमार्थ हुन सक्दैन । विकास भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो तर नेपालको वर्तमान आवश्यकता भने निरन्तर तर तीव्र गतिको विकास हो । सबै विकासका आयोजन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना जस्तै ढिला हुँदै गए भने हामी लक्ष्यभन्दा कति वर्ष टाढा धकेलिन सक्छौं, सम्बन्धित विज्ञ र सरकार दुबै पक्षले हृदयंगम गर्नुपर्छ र सकेसम्म तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश र समग्र नेपालकै लागि व्यापक सम्भावना बोकेको आयोजना हो । जलविद्युतको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारका माध्यमबाट समृद्धिको दिशामा उन्मुख भएका जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा जस्ता मुलुकबाट नेपालले पनि पाठ सिक्दै तीव्रतर आर्थिक वृद्धि र उत्कृष्ट जनसन्तुष्टि प्राप्तिका लागि निर्माता कम्पनीले औंल्याएका जायज प्राविधिक कठिनाइको सम्बोधन गर्दै बर्सेनि बजेट खर्च हुने तर काम शून्य हुने विकासको परम्परागत प्रचलनलाई चिर्दै प्रतिफल उन्मुख हुन जरुरी छ ।

नेपाल संघीयताको अभ्यासमा गएको परिमाणात्मक समय व्यतित हुँदा पनि आशातित प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन । यद्यपि, संघीयताको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्ने क्रम पनि जारी छ । तर, यसबाट फर्किएर पुरानो ढाँचामा जान सक्ने अवस्था छैन । संघीय नेपालमा स्वायत्त प्रदेशहरु रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक प्रदेशले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल हुुन जरुरी छ । सुदूरपश्चिमको हकमा आत्मनिर्भरताको प्रमुख स्रोतको रुपमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पनि हो । यो आयोजनाको सफलता वा विफलता यो प्रदेशको सफलता वा विफलतासँग जोडिएको छ, जुन नेपालको संघीयताको सफलता वा विफलतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ । यसर्थ, यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गरी प्रदेशहरुको सबलीकरणका लागि केन्द्रले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

पटक–पटक नयाँ समस्या देखाउँदै कामबाट पन्छिने प्रवृत्ति निर्माण कम्पनी तथा कुनै पक्षका लागि त लाभदायी होला तर यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको मनोभावनासँग खेलवाड गरेको छ । सही सरकारी गिगरानी तथा चासो नहुँदा विगतदेखि नै केन्द्रबाट हेपिएको महसुस गर्ने पर्याप्त आधार भेट्टाएका सुदूरपश्चिमवासीलाई यो आयोजनाको ढिलाइ र काम नै सुरु नभएको यस परिप्रेक्ष्यले स्थानीय, प्रदेशिक र संघीय तीनवटै सरकारप्रतिबाट विस्तारै विश्वास उठ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । यो राष्ट्रनिर्माणसँग सम्बन्धित कुरा पनि भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षले यस विषयमा तदारुकतामा साथ लाग्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, व्यापक कठिनाइका बाबजुद यो आयोजनालाई सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्न सके जलविद्युत व्यापार, सिँचाइ, कृषिउपज उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता विविध माध्यमबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने हुँदा निर्माण कम्पनीले औंल्याएका कठिनाइ, स्थानीयको मुआब्जालगायतका विवाद र आईपर्ने जुनसुकै समस्या समाधान गर्दै निर्माणको यथाशीघ्र सुरुवातका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबाट पहल गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमात्र संघीयताको सबलीकरण र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनाको यात्रामा एक खुड्किलो थप्न सकिने देखिन्छ ।

(लेखक जोशी शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययनरत छन् ।)

प्रकाशित समय १७:४१ बजे