जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसके पनि स्थानीय तहले सुशासन समिति गठनमा आलटाल गरेका हुन् ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम पनि गरेका छैनन् । स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिने सुशासन समिति जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म गठन नगरिँदा जवाफहीनता बढ्ने आशंका नागरिकमा छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतको सहभागिता रहने प्रावधान छ ।

वित्तीय सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन र समग्र सुशासनको अभ्यासलाई स्थानीय तहको एक अंगको रूपमा प्रयोग गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक तहमा सुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरी सबै तहलाई गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । यहाँका स्थानीय तहले सो परिपत्रको अटेरी गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन नहुँदा भए गरेका विकासका काम तथा त्यसको लागतको समेत पारदर्शितामा समस्या देखिँदै आएको छ । अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने जनप्रतिनिधि आफैंले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम कानून नहुँदा समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतको तर्क छ । सुशासन समिति जस्तो महत्वपूर्ण समिति गठन नहुँदा आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न नसकिएको उले बताए । सुशासन समिति महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकामा गठन नभएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर बताउँछन् । ‘समिति नगरसभाबाट गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, नगरसभामा समिति गठनको विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन,’ उनले भने । जिल्लाका नरैनापुर, खजुरा, राप्तीसोनारी, डुडुवा, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाको जस्तै छ ।

प्रकाशित समय ११:२३ बजे