इन्टरनेटमा सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) ग्राहकबाटै उठाउने घोषणा गरेका सेवा प्रदायक र सरकारबीच पुनः अर्को सहमति भएको छ । सहमतिसँगै तत्काल इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ । दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्न यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी आश्वासनपछि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इस्पान) विद्यमान शुल्कलाई नै निरन्तरता दिन तयार भएको हो ।

साउनबाट बढाइएको १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर सेवाग्राहीबाट नलिन सरकारले सेवा प्रदायकसँग गरेको सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै इस्पानले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाटै उठाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसार पुस १५ गते अर्थात् आजबाट अतिरिक्त दूरसंचार सेवा शुल्क ग्राहकबाट उठाउने र थप शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सरकारले दूरसञ्चार नियमावली शंसोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि निर्णय फिर्ता लिइएको इस्पानका अध्यक्ष भोज राजभट्टले जानकारी दिए ।

विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरु इन्टरनेटमा शुल्क बढाउन बाध्य हुने पत्र इस्पानले सरकारलाई पठाएको थियो । सञ्चार मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै संस्थाले पठाइएका पत्रमा भनिएको थियो, ‘जनतालाई सहजै इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने सरकारको नीतिमा मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको छ, यसप्रति माननीय सञ्चारमन्त्री ज्यूको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’ भट्टका अनुसार पत्र पाएपछि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले छलफलका लागि बोलाएर नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने आश्वासन दिएका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाएर महँगो बनाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी बढेको मूल्य फिर्ता लिएको थियो । सरकारले लगाएको अतिरिक्त शुल्क पूरानै दरमा समायोजन गर्ने, सेवा प्रदायकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत सहयोग गर्ने, सबै सरकारी निकायले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मूल्य वृद्धि हुने गरी काम कार्बाही नगर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, सरकारले नै सम्झौता तोडेको भन्दै इस्पानले ग्राहकबाट शुल्क उठाउने घोषणा गरेको थियो ।

इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मूल्य समायोजनसम्बन्धी सहमति गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल र इस्पानका प्रतिनिधि बिनय बोहरा सदस्य थिए ।समितिले फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिने गरी सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता गरेको थियो ।

प्रकाशित समय ११:५४ बजे