नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा र संरचनालाई संघीयताअनुसार परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका एक जिल्ले, ३ जिल्ले र १० जिल्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्था खारेज गर्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । अब क्षेत्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रादेशिक तहमा रुपान्तरित हुने छन् ।

केन्द्रीय बैंकले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बित्तीय संस्थाहरुले प्रादेशिक बैंक वा वित्तीय संस्था बन्न पाउने निर्देशन जारी गर्दै त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्तापूँजी समेत तोकिदिएको छ । विकास बैंकले प्रादेशिक स्तरको बैंक हुन चाहेमा चुक्तापूँजी १ अर्ब २० करोड कायम गर्नुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकले राखेको छ । राष्टिय स्तरको विकास बैंकको चुक्तापूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।
यसैगरी, वित्त कम्पनीहरुले प्रादेशिक स्तरको वित्तीय संस्थाको रुपमा काम गर्न चाहेमा चुक्तापूँजी न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय स्तरको वित्त कम्पनीको रुपमा काम गर्न चाहने संस्थाको चुक्तापूँजी न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । कुनै निश्चित प्रदेशभित्र मात्र वित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैंकका लागि यो व्यवस्था रहे पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने यो व्यवस्था लागू नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसरी अनुमति लिने वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र तथा परियोजना तोकिएका प्रदेश अन्तर्गतका तोकिएका जिल्लामा मात्र सीमित हुनेछ ।

प्रकाशित समय १२:११ बजे