प्रदेश-५ स्थित प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताको पुष्टि भएको बताएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोक्ता मूल्य भन्दा धेरै तिरेर गाडी किनेको भन्दै बढी रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले यस विषयमा जानकारी गराएको हो । प्रदेश सभाले ११ वटा र मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा अनिमितताको आशंकासहति सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत् छानबिन सुरु गरेको थियो ।

लेखा समितिले शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निस्कर्ष निकालेको छ । समितिले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य नतिर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले यो प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई माघ २९ गते बुझाउने सभापति डिल्लीप्रसाद चौधरीले बताए । प्रदेश सभाले करिब ७२ लाख र मन्त्रालयहरुले करिब ७३ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए ।

टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १९:१७ बजे