द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्न गठन भएका दुई आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको ‘म्याद थप सम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि आयोगको म्याद थप भएको हो ।

यसअघि सरकारले एक पटक अध्यादेशमार्फत र एक पटक कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै म्याद १ वर्ष लम्ब्याएको थियो । सरकारले पहिलो पटक २०७३ माघ २६ गते १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । २०७४ माघ २६ गते पुन सरकारले म्याद थप गरेको थियो । उक्त समयसीमा शनिबार समाप्त हुन लागेपछि शुक्रबार पुन म्यमाद थपिएको हो ।

अहिलेको विधेयकले पदाधिकारीको समय भने २ वर्षको हुने तोकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका थिए । तर, आयोगले उजुरी लिनु बाहेक अन्य कार्य गर्न सकेको छैन ।

यी दुई आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भएका थिए ।  बेपत्ता आयोगमा २८ हजार उजुरी परेका छन् । सत्यनिरुपणले उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययनका लागि सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने गरेको छ ।

सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको गुनासो यी आयोगले गर्दै आएका छन् । पीडितहरुले पनि म्याद मात्र थप भएको तर आयोगबाट काम हुन नसकेको भन्दै आएका छन् । सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र अर्का सदस्य लिला उदासीले आफू अब आयोगमा नबस्ने भन्दै बुधबार राजीनामा समेत दिएका छन् ।

प्रकाशित समय १९:०० बजे