प्रदेश एक सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमितामा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्ध समझदारी पत्रमा कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक उत्पादन, प्रसोधन, बजारीकरणका माध्यमबाट रोजगारी वृद्धि गर्ने, हालको परनिर्भरताको अवस्थालाई आयात प्रतिस्थापनका माध्यमबाट बिस्तारै कम गर्दे लैजाने, ग्रामीण पर्यटन र कृषि व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाइ स्थानीयस्तरमै आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा एक उद्यम स्थापना गर्न परियोजना बंैकको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश एकका १४ जिल्लामध्ये सुरुमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न पायक पर्ने स्थानमा प्रदेश स्तरको कृषि उद्यम केन्द्रको स्थापना र संचालन गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा अघि बढाउने बताइएको छ । कार्यक्रम संचालन खर्च कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतको सीमामा रही सो रकमको अधिकतम ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने तथा बाँकी निजि क्षेत्रको हुने समझदारीमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा समझदारी पत्र हस्ताक्षर गर्दे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कृषि र वन तथा पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्न यो समझदारी कोशेढुंगा सावित हुने बताइन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र समृद्धि हासिल गर्न असम्भव रहेकाले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित समय ११:१८ बजे