सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री र ६ जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । फागुन ५ गते सबैले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष बित्दा १ मन्त्री फेरिए भने एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । निकै उत्साहका साथ मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरुले सुरुआती चरणमा ठूलै आश्वासन बाँडे । तर प्रदेश सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल प्रतिपक्षीको नजरमा शुन्यजस्तै भएको छ ।

सरकारबाट अपेक्षा गरेका कुनै काम प्रदेश सरकारबाट हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोेप छ । प्रदेश सरकारले देखाउनलायक एउटा पनि काम नगरेको उनीहरु बताउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रणबहादुर रावल सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल असफल रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सभाले ३३ वटा कानुन निर्माण गर्नु उपलब्धि हो । तर बनेका कानुनसमेत कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो,’ रावल भन्छन्, ‘प्रदेशमा शान्ति सुरक्षासमेत कायम गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।’

असारमा विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटी निम्त्याएर कार्यकर्ता पोस्ने कामबाहेक सरकारले कुनै प्रगति गर्न नसकेको नेता रावलको भनाइ छ । पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारको हालत अबको ३ वर्ष पनि यस्तै रहे संघीयता नै धरापमा पर्ने नेता उनले टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश सभाले ३३ वटा कानुन निर्माण गर्नु उपलब्धि हो । तर बनेका कानुनसमेत कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो,’ रावल भन्छन्, ‘प्रदेशमा शान्ति सुरक्षासमेत कायम गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।’

प्रतिपक्षीको नजरमा मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल देखिएको होइन । सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कानुन कार्यान्वयनमा मात्र नभएर बजेट खर्च गर्ने विषयमा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले धेरै काम राम्रो गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए । सरकारको २ वर्षे कार्यकालमा जनताले ‘धेरै आशा पाएको’ उनले व्यंग्य गरे ।

विभिन्न बाधा अड्चनका कारण पनि थुप्रै काम भएको प्रदेश सरकारको दावी छ । संवैधानिक दायित्व र कानुनले दिएका अधिकांश जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले दुई वर्षको अवधिमा धेरै देखिने काम गर्न नसके पनि विकासको जग बसालेको बताए । ‘३३ वटा कानुन बनायौँ । प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्‍यौँ । नामकरण गर्‍यौँ । संघीय सरकारले बजेट र भोगचलनको अधिकार नदिएका कारण राजधानी निर्माणको कार्य सुरु गर्न सकेका थिएनौँ । अब त्यो पनि सुरु गर्नेछौँ,’ मन्त्री शाहीले कामको फेहरिस्त नै सुनाए । यसका साथै गौरवका योजना, खेलकुदमा विविध कार्यक्रम बनाउने लगायतका थुप्रै काम प्रदेश सरकारले गरेको उनको दावी छ ।

विभिन्न बाधा अड्चनका कारण पनि थुप्रै काम भएको प्रदेश सरकारको दावी छ । संवैधानिक दायित्व र कानुनले दिएका अधिकांश जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको भनाइ छ ।

पर्यटनका क्षेत्रमा प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’अन्तर्गत तीन वर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले स्वायत्त तरिकाले काम गर्न नपाइरहेको अवस्थामा पनि थुप्रै उपलब्धि हासिल भएको मन्त्री शाहको दावी छ ।

प्रकाशित समय १३:५५ बजे