वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरका जग्गा कित्ताकाटका विषयमा अन्यौलमा परेको छ । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गतेदेखि देशभर जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको निर्णय गरे पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने अन्यौलमा परेको हो ।

२०७४ सालदेखि तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण हुन नदिने भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको भए पनि वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा नगरपालिकाले समेत २०७५ माघ तेस्रो सातादेखि कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।

वीरेन्द्रनगरभित्र जग्गाको कारोबारमा अत्याधिक वृद्धि हुनुका साथै जथाभावी रूपमा कित्ताकाट र घर निर्माण हुन थालेकोले नगरपालिकाले गुरुयोजना नबन्दासम्मको लागि भन्दै उक्त कार्यमा रोक लगाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरेको अवस्थामा समेत नगरपालिका भने अन्यौलमा परेको छ ।

संघीय सरकारले निर्णय गरे पनि वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना निर्माणमा कित्ताकाटले असर गरेको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरी जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको नगरपालिकाकाले जानकारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आफूले गरेको निर्णय न त वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नै गर्न सक्यो न त संघीय सरकारले गरेको निर्णय । यो बीचमा अन्यौलताका बीच नगरले सेवा दिइरहेको छ ।

यस विषयमा नगर उपप्रमुख तथा कार्यवाहक प्रमुख मोहनमायाँ ढकालले नेपाल सरकारले निर्णय गर्दा गदै आफूहरुले अर्को निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै यसअघि कित्ताकाटको काम भइरहेको बताइन् । ‘अहिले कित्ताकाटको विषयमा केही निर्णय गरेका छैनौं । उनले भनिन्, ‘तत्कालका लागि कित्ताकाट खुल्ला भन्ने छैन ।’ ढकालले वीरेन्द्रनगरमा रहेका पुराना घडेरीहरुमा अनिवार्य आठ मिटरको सडक र नयाँ प्लानिङमा दशमिटरको सडक निर्माण हुनुपर्ने गरी निर्णय कार्यान्वयन भएको बताइन् ।

भदौ १८ गतेको संघीय सरकारको निर्णयका विषयमा समेत आफूहरुले केही नसोचेको उनले बताइन् । नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत प्रकाश पौडेलले साविककै निर्णयअनुसार एउटा कित्ता एकपटक मात्रै काट्ने मिल्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य निर्णय नगरपालिकाले गरेको छैन ।

उता नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरे पनि परिपत्र आइनसकेको बताए । ‘तत्कालका लागि वर्षमा एउटा जग्गाको एउटा कित्ताकाट मात्रै हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, भदौ १८ को निर्णयमा पूर्व निर्णय बदर भनिएको भए पनि भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार कार्यान्वयन हुनेगरी कित्ताकाट खुल्ला भएको हो ।’ उनका अनुसार नापी विभागले परिपत्र गरेपछि जिल्ला तहका नापी कार्यालयहरुले सोहीअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा पटक–पटक गुरुयोजना निर्माणको कुरा उठे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर अव्यवस्थित रूपमा विकास भइरहेको छ । वि.सं. २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाद्वारा वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । जसमा राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र र दक्षिणतर्फ कृषि क्षेत्र तोकिएको थियो । तर, पछिल्लो समय कृषियोग्य क्षेत्रको रूपमा लिइएको दक्षिणी भागमा धमाधम प्लटिङ गरी घर बनेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर कतिसम्म अव्यवस्थित बनेको छ भने साँघुरा बाटा र अव्यवस्थित घरहरू यहाँको पहिचान नै बनेको छ । जग्गा प्लटिङका नाममा जथाभावी बनाइएका साँघुरा सडकले विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसमेत धौ–धौ परेको छ । सरकारी मापदण्ड विपरितका नाली नभएका बाटाहरू, लगतकट्टा नगरिएको तथा ढल निकासको समेत राम्रो प्रबन्ध नभएको वीरेन्द्रनगरमा आगामी गुरुयोजनाले यी सबै समस्या समाधान गर्ने जनाइएको छ । यद्यपी वीरेन्द्रनगरको नयाँ गुरुयोजनाको काम भने सम्पन्न भइसकेको छैन ।

भू–उपयोग ऐन २०७६ को दफा ४ मा भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उपदफा १ मा ऐन बमोजिम नेपालको भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग, आवश्यकता समेतको आधारमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी खनिज क्षेत्र, वनक्षेत्र, नदी खोला ताल तथा सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र तथा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, वीरेन्द्रनगरको हकमा भने त्यसो हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित समय ११:५७ बजे