सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगलाई विशेष महत्व दिएको छ । सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ । सूचना प्रविधि प्रयोगको उच्च अभ्यास मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकसमेत बन्ने ठहर सरकारको छ । तर, सरकारी कर्मचारीको सोच र कार्यशैली भने धेरै पछाडि छ ।

मुलुकमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि नै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । २०७३ फागुन २७ गते स्थानीय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभाजन गरेपछि त्यसअगाडिको (गाविस) व्यवस्था पूर्णतया खारेज भएको छ । महानगरपालिका ६ वटा, उपमहानगरपालिका ११ वटा, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० वटा छन् । देशभर कुल वडा संख्या ६ हजार ७४३ छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् ।

तर, टिठलाग्दो विषय के भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयकै वेबसाइटमा अझै जिल्ला विकास समिति (जिविस), गाउँ विकास समिति (गाविस), अञ्चल, विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला नै उल्लेख छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसका लागि ‘जिल्ला विकास समिति’मा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यहाँ जिसस उल्लेख छैन । भाषिक शुद्धताका विषयमा पनि सरकारी वेबसाइटले जवाफदेही बन्नुपर्ने ठानेकै छैनन् ।

सूचना, सञ्चार र प्रविधिको सहज र सरल माध्यम मानिने सरकारी वेबसाइट नै महिनौंदेखि अद्यावधिक नगरिनु चरम प्रशासनिक लापर्बाही हो । यसले सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी सेवा, अभिलेख, तथ्यांक र वित्तीय कारोबारहरुलाई विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने सरकारी नीतिमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । १५ महिनासम्म वेबसाइट अद्यावधिक गर्न नसक्ने सरकार र सरकारी कर्मचारीबाट विद्युतीय सूचना प्रविधिको विश्वसनीय प्रयोग होला भन्नेमा आशंका थपेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने आधार कसरी विकास हुन सक्छ ?

सरकारले मुलुकको तीव्र विकासका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई पहिलोपटक यति धेरै महत्व दिएको छ । तर, सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सूचना प्रविधिको सहज माध्यम वेबसाइटसमेत अद्यावधिक नगर्नाले सरकारी डकुमेन्ट, सोच र कार्यशैलीमा कुनै तादात्म्य देखिँदैन । अधिकांश जिसस र स्थानीय तहका वेबसाइट ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाइएका छन् तर अद्यावधिक छैनन् । तालुकदार मन्त्रालयले नै लापर्बाही गरेपछि तल्ला तहका कार्यालय र कर्मचारीलाई पनि हाइसञ्चो हुने नै भयो । सरकार र सरकारी कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभइदिँदा नागरिकले भने सार्वजनिक महत्वका सूचना पाउन सकिरहेका छैनन् ।
सरकार र सरकारी कर्मचारीमा सार्वजनिक सूचनासमेत लुकाउने अर्को गम्भीर रोग छ । संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गरी पुरानो संरचना कायम राखिएका वेबसाइटबाट पर्याप्त सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्नु÷गराउनु अर्को चुनौती हो ।

तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हरेक सरकारी कामकाज पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकार नागरिकप्रति नै जवाफदेही नबन्ने हो भने सुशासनका भाषण र डकुमेन्टेसनको कुनै अर्थ रहँदैन । विधिको शासन स्थापित गर्ने एउटा मूल आधार सार्वजनिक सूचना हो भने त्यसप्रतिको उदासीनता गम्भीर त्रुटि हो । विकासको मुख्य बाधक पनि हो यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनको जग बसाउन कम्तीमा सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । हेक्का रहोस्, भाषणले मात्र देश बन्दैन ।

प्रकाशित समय ०९:३० बजे