दर्दनाक बलात्कारको एउटा शृंखला पश्चिम नेपालमा पुनः दोहोरिएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ महुलियाकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको खबरले शुक्रबारको दिनलाई विक्षिप्त बनाएको छ । घटनास्थलको दृश्यले झन् जो–कोहीलाई मर्माहत बनाउँछ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२, महुलियाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको हो । बिहीबार दिउँसो साथी रोशनी बमको घरबाट स्कुलको गृहकार्य सकेर घर फर्किरहेकी निर्मला शुक्रबार बिहान उखुबारीमा मृत फेला परिन् । स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

निम्बु खोला सडकमा निर्मलाको साइकल, कापी फेला परेपछि स्थानीयले खोलानजिकै रहेको उखुबारीमा शव भेटिएका थिए । शव फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । उखुबारीमा फेला परेकी निर्मलाको सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै स्थानीयले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

घटना कञ्चनपुरको घटनास्थल उखुबारीबाट सडक हुँदै सदनसम्म पुगिसकेको छ । घटनाको छानबिन भई दोषीमाथि कारबाही होला । र, बिना कुनै दबाब र संरक्षण दोषीलाई हदैसम्मको कार्बाही हुन जरुरी छ ।

दर्दनाक छ, नाबालिका बलात्कारको तथ्यांक
करिब एक महिनायताका मात्रै घटना हेर्ने हो भने महिला हिंसा, त्यसमा पनि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना एक दर्जनभन्दा बढी छन् । घटनाहरूमा ६२ वर्षीया वृद्धादेखि ६ वर्षीया नाबालिकासम्म पीडित छन् । तर, तथ्यांकले यस्तो डरलाग्दो सन्देश दिएको छ कि के सही र के गलत छुट्याउने वृत्तिविकाससमेत भइसकेको हुँदैन, १० वर्षमुनिका बालबालिकामा । र, यिनै बालबालिका यौन पिपासुहरुको उच्चतम पीडामा पर्ने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यलयको सूचनाअनुसार बर्सेनि बढ्दै गएका बलात्कारका घटनामा १० वर्षमुनिका नाबालिकाको संख्या अधिक छ ।

चार आर्थिक वर्षको जबर्जस्ती करणी/उद्योगका घटना

आर्थिक वर्ष       जबर्जस्ती करणी         जबर्जस्ती करणी उद्योग
२०७१/७२           ९८१                                 ५६२
२०७२/७३          १०८९                                ४५२
०७३/७४            ११३१                                ५३६
२०७४/७५          १३०२                                ६३१

गएको तीन आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने बर्सेनि यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जबर्जस्ती करणी ९८१, जबर्जस्ती करणी उद्योग ५६२ वटा छन् । २०७२/७३ मा १ हजार ८९, जबर्जस्ती करणी उद्योग ४ सय ५२ वटा उजुरी प्रहरीमा परेका छन् । यस्तै, यो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जबर्जस्ती करणी १ हजार १ सय ३१ र जबर्जस्ती करणी उद्योग ५ सय ३६ पुगेको छ । र, त्यो संख्या २०७४/७५ मा बढेर क्रमशः १ हजार ३ सय २ र ६ सय ३१ पुग्यो ।

यसमा पनि अझ डरलाग्दो तथ्य के हो भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा भएको १ हजार ८९ वटा बलात्कारका घटनामध्ये २ सय १३ वटा घटनामा त १० वर्षमुनिका बालिका परेका छन् । १० वर्षसम्मका उमेर समूहका बालिका भनेको अधिकांश समय बुबाआमा र परिवारको छत्रछायाँमा हुर्कन्छन् ।

सधैं उनीहरुकै निगरानीमा बस्ने अवोध बालिकामाथि बलात्कारको संख्या उच्च हुनुले समाज यौन पिपासुहरुको नंंग्राबाट चिथोरिँदै गएको बुझ्न गाह्रो छैन । अधिकारकर्मी रञ्जु झा भन्छिन्, ‘हाम्रो समाज कतातिर गैरा’छ, म पूरै हैरान हुने गरेको छु । कसलाई कहाँ गएर सम्झाउने होला, यो समाजमा किन यति विघ्न क्रुर मानिसले जन्म लिइरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नले मलाई घेरेर राख्ने गरेको छ ।’

२०७२/७३ मा ११ देखि १६ वर्षकी ३ सय ५१ किशोरी बलात्कारमा परिन् । ०७३/७४ मा ११ देखि १६ वर्षकी ३५० किशोरी बलात्कारको सिकार बनिन् । यसले समाजलाई कतातिर लैजाँदै छ, अनुमान गर्नसमेत गाह्रो हुँदै गएको छ ।

हप्ता दिनसम्म एउटी किशोरी बलात्कारीको चंगुलमा फसिरहँदा, अवोध बालिकाहरु अपराधीको नङ्ग्राबाट चिथोरिइरहँदा सुरक्षाको प्रत्याभूति किन हुन सकेन ? प्रश्नहरु यतिबेला सामाजिक व्यथितिसँगै प्रहरी प्रशासनसँग तेर्सिएका छन् ।

महिला हिंसाविरुद्धका अपराधमा सहज ढंगले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरेका गुनासा धेरै पुरानो हो । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्न कानुन नभएको होइन । विद्यमान प्रावधानअनुसार सहजै कारबाही भएमात्रै पनि समाजमा यस्ता घटना निरुत्साहित हुने देखिन्छ । तर, अधिकांश घटनाका दोषीले राजनीतिक र ठूला पहुँचवालाका कारण उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

बलात्कारलाई हरेक देशमा अक्षम्य अपराध मानिन्छ । नेपालमा यस्ता अपराधीलाई फाँसी दिनुपर्ने कानुन बनाइनुपर्ने माग बेला–बेला नउठेका होइनन् । तर, हदैसम्म कारबाहीका लागि कानुनको पनि परिमार्जन आवश्यक भएको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन् ।

हत्या, हिंसा, अपहरण, लुटपाट र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुनुमा सरकारको पनि ठूलो कमजोरी छ । देशमा कानुन बनाउन नसक्नु, सुरक्षा निकायलाई चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्नु, अपराधलाई समाप्त पार्नेखालको सजाय नदिनु, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइनु– यी सबै सरकारका लागि लज्जास्पद कुरा हुन् । त्यसैले कानुनमा भएका त्रुटी सच्याउन अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि र सचेत जनता अब जुर्मुराउनैपर्छ ।

प्रकाशित समय १६:११ बजे