पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको स्थिति लगातार बिग्रँदै गएकामा संयुक्त राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । त्यहाँका हिन्दु र इसाई समुदाय सबैभन्दा खतरामा छन् । यी दुवै समुदायका महिला र बालिकालाई अपहरण गरेर धर्म परिवर्तन गराइन्छ । मुस्लिम युवकहरूसँग विवाह भएपछि उनीहरूलाई परिवारसँग भेट्ने अवसर प्रायः दिइँदैन । युएन कमिसन अन स्टेटस अफ विमेन (सिएसडब्लु) को रिपोर्टअनुसार इमरान खान सरकारले अल्पसंख्यकहरूमाथि हमला गर्न कट्टरपन्थी विचारलाई प्रश्रय दिँदै आएको छ । कमिसनले ४७ पृष्ठको रिपोर्टलाई ‘पाकिस्तान : धार्मिक स्वतन्त्रतामा हमला’ नाम दिएको छ ।

सिएडब्लुले पाकिस्तानमा ईशनिन्दा र अहमदिया विरोधी कानुनको बढ्दो राजनीतीकरणमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । यी कानुनहरू कट्टरपन्थी इस्लामी संगठन केबल अल्पसंख्यकहरूलाई दबाउनका लागि मात्र नभई राजनीतिमा स्थान बनाउने हतियारका रूपमा उपयोग गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिपोर्टमा पाकिस्तानको प्रहरी र न्याय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् । प्रहरीले कारबाही नगर्ने हुँदा अपहरित महिलाहरूलाई बढी दमन गरिएको रिपोर्टमा छ । प्रहरी र न्याय व्यवस्थाले अल्पसंख्यक पीडितप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छन् । दैनिक भास्करका अनुसार यस विषयमा न्यायिक व्यवस्था पनि निकै कमजोर देखिन्छ ।

कमिसनले रिपोर्टमा अल्पसंख्यकहरूको अवस्था दर्साउँदै केही उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । मे २०१९ मा सिन्धको मिरपुरखासका एक हिन्दु भेटेरिनरी सर्जन रमेशकुमार मल्हीमाथि कुरानका पन्नामा बेरेर औषधी दिँदा ईशनिन्दाको आरोप लगाइएको थियो । यसै विषयलाई लिएर प्रदर्शनकारीहरूले भेटेरिनरी क्लिनिक र वरपरका हिन्दुहरूका पसल जलाइदिएका थिए ।

पाकिस्तानको ईशनिन्दा कानुन अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडनका लागि उपयोग गरिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । ईशनिन्दा कानुन र त्यसमाथि बढेको कट्टरवादका कारण देशमा सामाजिक सौहार्दलाई पनि एकदम निम्नस्तरमा पुर्‍याएको छ । ईशनिन्दाको संवेदनशील मामिलाका कारण धार्मिक उन्माद भड्किने गरेकाले पाकिस्तानमा भीडले  हिंसात्मक घटना बढाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १५:४७ बजे