गृहपृष्ठ ‘वार्ताबाट भूमि फिर्ता लिऔँ, भारतले टेरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाऔँ’
‘वार्ताबाट भूमि फिर्ता लिऔँ, भारतले टेरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाऔँ’
'सडक उद्घाटन गरेपछि मात्र थाहा पाएजस्तो गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो, बेवास्तापन हो, देशप्रति माया नहुनु हो ।'
नेपालको भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय रवैया फेरि छताछुल्ल भएको छ । शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘धार्चुला‑लिपुलेक लिंकरोड’ नाम दिँदै नेपाली भूमिमा बनाएको सडक भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गरेपछि भारतीय रवैयाले सीमा नाघेको हो । यसलाई विज्ञहरुले भने नेपाल सरकारकै कमजोर पहलको नतिजाका रुपमा हेरेका छन् । उनीहरूले तत्काल त्रिदेशीय वार्ताका लागि पहल अघि बढाउनुपर्ने र भारतले टेरेन भने प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सरकारलाई सुझाएका छन् ।
नेपाललाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सन् २०१५ मै भारत र चीनले लिपुलेकमा व्यापार सम्झौता गरेपछि नै सीमामा भारतले सडक निर्माण सुरु गरिसकेको थियो । नेपालले त्यसको ‘कूटनीतिक नोट‘ पठाएर विरोध जनायो । तर, सम्झौताअनुसार भारत चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी लगातार सडक निर्माणमा जुटिरह्यो । नालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नै भूमि दाबी गर्दै सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो । नयाँ नक्सा जारी गरिरहँदा पनि भारतले त्यो भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्न छाडेन । त्यसबेला सधैं नेपालको सिमाना मिचेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हल्ला चलाइए पनि नेपालले भूमि फिर्ता लिन बलियो पहल गर्न सकेन । भएका केही पहललाई भारतले बेवास्ता गरिरह्यो ।
भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमिसमेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएको थियो । बैठकमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सबै दल एकजुट पनि भए । तर, समय बित्दै जाँदा मुद्दा सेलाउँदै गयो । झन्डै एक वर्षपछि भारतले सडक निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेको समाचार मिडियामा आएपछि बल्ल सरकारले थाहा पायो । यसलाई सीमाविद्हरु भारतीय रवैयामाथि नेपाल सरकारको लाचारीको रुपमा लिन्छन् ।
नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा सीमा मिचिने क्रम नरोकिएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यो आजको समस्या होइन, पटक‑पटक नेपाली भूमि मिचिँदा पनि विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारले केही दिन राष्ट्रियता देखाउने र बिर्सने गरेको गरेको हुँदा भारतले पटक‑पटक नेपाली भूभाग मिच्दै आएको छ,’ उनले भने ।
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वीभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट प्रमाण हुँदा पनि सरकारले ३७२ वर्गकिमी क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको छ । अहिले लिपुलेक पनि आफ्नो नक्सामा पारेपछि भने सीमा मिचिरहने भारतीय नियत उजागर भइरहेको उनले बताए । ‘तर यसमा नेपालको पहल निकै कमजोर देखिएको छ,‘ श्रेष्ठ भन्छन् ।
भारतले कालापानीमा सडक बनाइरहेको अहिले १२ वर्ष बितिसकेको छ । चारैतिर चट्टान भएको हुँदा धेरै सडक बनाउन समय लाग्यो । उद्घाटन गरेपछि नेपाललाई बल्ल जानकारी भएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो सरकारको गैरजिम्मेवारी हो, बेवास्तापन हो, देशप्रति माया नहुनु हो । त्यसैले त अहिले यो पीडा भोगिरहनुपरेको छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालासँगको वार्तामा सीमा समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने भनिएको उनी बताउँछन् । सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बेलाबेलामा नेपाल झस्किएजस्तै हुन्छ, केही दिन राष्ट्रियताका नारा लगाउँछ, फेरि त्यसैमा सेलाउँछ । यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । अहिले पनि वार्ता हुँदैन भने फेरि पनि चलिरहन्छ ।’
‘सरकारले उचित कदम नचालेका कारण अहिलेसम्म भारतले नियमित सीमा मिच्दै आएको उनले बताए । ‘भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग लिपुलेक पनि आफ्नो देशमा पारेपछि आन्दोलन भयो, त्यसैमा सेलायो,‘ उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने हो भने सानातिना छलफलले हुँदैन । यसका लागि सचिव तथा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ ।’
‘नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने हो भने सानातिना छलफलले हुँदैन । यसका लागि सचिव तथा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ ।’
नेपालको स्वामित्व भएको भूभागमा नेपालीले हल्ला मात्र फैलाएको धेरै पटक भइसक्यो । अहिले नयाँ बन्दै गरेको सडक १२ वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारले जानकारी नपाएजस्तै गर्नु दुःखद क्षण भएको उनी बताउँछन् । ‘यति लामो समयसम्म पनि नेपाल सरकारले केही पहल नगर्नु दुःखदायी कुरा हो । उद्घाटनको बेलामा मात्रै नेपाली भूमि मिचिएको रहेछ भनेर चिच्याउनु गैरजिम्मेवार हो । अब यो रोक्न प्रधानमन्त्रीले सिधै आदेश दिनुपर्छ । चीनलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अधिवक्ता रामजी कोङरेन पनि भारतले नियमित रुपमा नेपाली भूभाग मिच्दा अब चुप लागेर बस्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले वार्ता गर्ने भनेर धेरै पटक भनिसकेको छ । तर, सुगौली सन्धिभन्दा पछि कहिल्यै वार्ता गर्न सकेको छैन । सरकारी पक्षबाट सीमा नाकासम्बन्धी काममा धेरै लापर्बाही भयो ।’
भारतले सधैं नेपाली भूभाग मिच्दै गर्छ भने नेपालले कानुनी उपचारमा जान सकिने सुझाव उनी दिन्छन् । ‘सकिन्छ भने सीमा विवादको समस्या वार्तामार्फत नै गर्नुपर्छ, वार्ताबाट समस्या समाधान भएन भने प्रमाण जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिने धेरै आधार छन्,’ उनले भने ।
सीमा समस्या समाधान गर्न द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसिजे)मा जाने हो भने सरकारले पर्याप्त आधार/प्रमाण जुटाउनुपर्छ । त्यसरी जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा द्विदेशीय मुद्दा चल्ने उनी बताउँछन् । ‘सुगौली सन्धिमै पनि त्रिदेशीय नाका लिम्पियाधुरा भएको र त्यो नेपाली भूमि भएको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारको फितलो शैलीले भारतले लिपुलेक पनि आफ्नो भएको दाबी गरिहरेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने हो भने सधैंका लागि सीमा विवाद अन्त्य हुन सक्ने उनले बताए । ‘सरकारले बेला‑बेलामा विरोध पत्र सार्वजनिक गरे पनि भारतले प्रत्युत्तरमा सीमा नमिचेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि फेरि नेपालीको हल्ला सुक्ने गरेको छ,‘ अधिवक्ता कोङरेन भन्छन्, ‘निरन्तर यस्तै भइरहेमा भारतले नेपालको चाहेजति जमिन हडप्नेछ ।‘
प्रकाशित समय १२:१७ बजे

















