नेपाली सेनाले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध र बाँधजस्ता संरचनाका कारण सीमावर्ति क्षेत्रका गाउँबस्ती डुबानमा पर्नसक्ने जनाएको छ ।

‘सीमावर्ति ईलाकामा रहेको ड्याममा बाँध बाँधेकोले खोलामा आएको बाढीको निकास नहुनाले बाढी गाउँबस्तीमा पस्नसक्ने’ नेपाली सेनाद्वारा तयार पारिएको मनसुन प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ ।

भारतले हालैका वर्षहरूमा नेपालसँग जोडिएको भूभागमा एकपक्षीय रूपमा बाँध र बाँधजस्ता सडक संचरनाका कारण नेपाली भूभागमा सँधै डुबान हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध/तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको देखाएको छ ।

२०७४ सालमा पनि यसरी नै डुबान हुँदा त्यसबेला पनि सत्तामा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डुबान समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग वार्ता भइरहेको बताएका थिए, तर भारतले नेपाली पक्षका अनुरोध सुनेको नसुनैझैँ गरी सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपाललाई असर पर्ने गरि बाँधजस्ता संरचना बनाउँदै आएको छ ।

‘तराईका जिल्लाका दक्षिणी भेगमा मित्रराष्ट्र भारतले बनाएको बाँध तथा अग्ला सडकले गर्दा पानीको दबाब रोकेर नेपालपट्टि नै डुबान हुने गरेकोले सम्भावित डुबान हुनसक्ने ईलाकामा अग्ला सुरक्षित जमिन पहिचान गर्नुपर्ने,’ नेपाली सेनाले तयार पारेको मनसुन प्रतिकार्य योजनामा भनिएको छ- गाउँबस्ती जोगिने गरी खोला बग्ने ईलाकतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पानी जाने गरी च्यानल बनाउनु पर्ने ।’

सेनाको प्रतिवेदनमा मनसुनजन्य विपदका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका जिल्लाहरू प्रभावित हुनसक्ने उल्लेख छ । सेनाले विगत २५ वर्षको बाढी, डुबानलगायतका समस्याका आधारमा २२ जिल्लालाई सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रमा राखेको छ ।

सम्भाव्य जोखिम पहिचान भएका जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सिरहा,सप्तरी, उदयपुर, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम, सुर्खेत, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर छन् ।

प्रतिवेदनमा मुख्यमुख्य राजमार्गलगायत तराईका जिल्लाहरूको भित्री बाटोहरू अधिकांस बन्द हुनसक्ने, विभिन्न नदी-खोलाहरूको बाँध फुट्नसक्ने, तराईका कम उचाईमा रहेका होचा ईलाकाहरूमा डुबान हुनसक्ने, निकास नभइ वर्षाको पानी जम्न सक्ने, पहाडी ईलाकामा पहिरो गई यातायात अबरुद्ध हुनसक्न् र गाउँबस्ती पहिरोले बगाउनसक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीले उद्धारमा चुनौती

नेपाली सेनाले विगतदेखि नै विपद व्यवस्थापन र उद्धारमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आए पनि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोभिड-१९ कारण विगतमा गरिएअनुअनुसार उद्धार गर्न सहज नहुने जनाएको छ ।

सेनाले कोभिड-१९ संक्रमण जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा उद्धार गर्दा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीइ) को प्रयोग गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सेनाले महामारीका बेला अत्यावश्यक र थोरै परिणाममा मात्र खटाउने, उद्धार टोलीहरूका लागि उचित मात्रामा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीइ)सहित खटाउने नीति बनाएको छ । उद्धार टोलीले ‘पीपीइ शेयरिङ’ गर्दा जोखिम बढ्ने भन्दै सेनाले पर्याप्त पीपीइसहित उद्धार टोली खटाउने भएको हो ।

सेनाले प्रकोप पीडितको उद्धारका लागि प्रयोग भएका पीपीइ, रबरबोट डिसिन्फेक्ट गर्ने, पीडीतका लागि समेत आवश्यकताअनुसार मास्क तथा पीपीइ तयारी अवस्थामा राखिने जनाएको छ ।

सेनाले मनुसनमा उद्धारका लागि पूवी पृतना हेडक्वाटर इटहरी, चितवनको भरतपुर, पश्चिम पृतना हेडक्वाटर पोखरामा हेलिकप्टरहरू तैनाथ गरिने, पश्चिम एयरबेस सुर्खेत र मध्य एयरबेस काठमाडौंमा हेलिकप्टरसहितको खोज तथा उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १७:२९ बजे