विकासका पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दलका नेता या नेताका छत्रछायाँमा रहेका व्यक्तिहरू र ठेकेदारबीच मिलिभगत हुने गरेका धेरै घटना हामीले सुन्ने गरेका छौँ । सिंहदरबारदेखि स्थानीय स्तरसम्म हुने सौदाबाजीका कारण आयोजनाहरू वर्षौं पेन्डिङ भएका धेरै उदाहरण हामीसामु छन् ।

विकास आयोजनामा हुने कमिसनतन्त्रकै कारण धेरै आयोजनाको गुणस्तर कमजोर हुने, समयमा सम्पन्न नहुने तर ठेकेदारलाई कहिल्यै कारबाही नहुने परिपाटी कायमै छ । अर्कोतर्फ स्वेदशमा केही गरौँ भन्ने सोच बनाएकाहरू काम सुरु गर्नुअघिका प्रशासनिक उल्झन र काम सुरु भइसकेपछिका ‘लोकल इस्यु’बाट निकै प्रभावित हुने गरेका छन् । जलविद्युत आयोजना यस्ता अराजक गतिविधिको सिकार हुने पूर्वाधारमध्येमा पर्छन् । यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ‑ गेलुङ खोला जलविद्युत आयोजना ।

सिंगापुर प्रहरी र ब्रिटिस आर्मीमा आबद्ध नेपाली लगानीकर्ताहरू मिलेर सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा पर्ने गेलुङ खोलाको पानीबाट १२ वर्षअघि साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाए । करिब चार वर्ष प्रशासनिक उल्झनमै बित्यो । जुगल गाउँपालिकाको ५, ६ र ७ नम्बर वडामा पर्ने र वडा नम्बर ५ स्थित बराम्चेमा पावर हाउस रहने गरी डिपिआरलगायतका सबै काम सम्पन्न भए ।

जुगल गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडामा पावर हाउस रहने गेलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा ग्लोबल आइएमई बैंक (तत्कालीन जनता बैंक) र लुम्बिनी विकास बैंक लगानी गर्न सहमत भए । २०६९ सालदेखि आयोजनाको काम सुरु भयो । २०७५ सालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढाइएको आयोजनाका लागि भूमिपूजनको काम सुरु नहुँदैदेखि अवरोध सिर्जना हुन थाल्यो ।

स्थानीय बासिन्दा अनेक मागसहित आउन थालेको र आयोजनाले सम्बोधन गर्दै गएको प्रोजेक्ट म्यानेजर रामकुमार राईले बताए । ‘सडक, विद्यालय, मन्दिर तथा पार्टीपौवा निर्माण कुनै पनि जलविद्यतु आयोजनाका लागि पूर्वसर्त जस्तै रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता काम आयोजनासँगसँगै अघि बढाइयो । सबै कुरा छिचोल्यौँ, महाभूकम्प थेग्यौँ तर हारेनौँ ।’

स्थानीय बासिन्दाका मुआब्जाका मुद्दा हल गर्दै, सबैलाई सम्बोधन गर्दै र चित्त बुझाउँदै अगाडि बढेको उनले बताए । ‘विभिन्न कारण ४५ देखि ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिले बैंकको मात्रै ६० करोड ऋण पुगिसकेको छ,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर राई भन्छन्, ‘बैंकले चैत पहिलो साता नै ३५ दिने सूचना निकालिसकेको छ, अहिले स्थानीयबाट भएको अवरोधले साह्रै ठूलो तनाव सिर्जना भएको छ ।’

आयोजनाको काम सम्पन्न भएर एक महिनाअघि नै ‘परीक्षण उत्पादन’ पनि भइसकेको छ । समस्या यहीँबाट थपियो । प्रसारणलाइन निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयको आडमा राजनीति सुरु भयो । पावर हाउसदेखि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्मको १३ किलोमिटर पोल गाड्ने काम सुरु भएपछि आयोजनाले ठाउँ‑ठाउँ अवरोध सामना गर्नुपर्‍यो । ‘दिनभरि पोल गाड्यो, बिहान हेर्दा ढलिरहेका भेटिन्थे, तारहरू चुँडाएर भुइँमा झरेका हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘कति सँग हात जोडियो, कतिलाई बिन्ति बिसाइयो होला भनिसाध्य छैन ।’

आयोजनाले ३३ केभिए प्रसारणलाइनका लागि २१० वटा पोल गाडिसक्दा‑नसक्दै स्थानीयले फेरि तनाव सिर्जना गरे । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका २ मा पर्ने बतासे, सागिनी, विरौटेमा गाडिएका पोल राति नै डोजर लगाएर भीरबाट खसाल्ने काम भयो । ‘सबैलाई चित्त बुझाएर हामीले १८ गतेदेखि काम गरेका थियौँ तर २० गते राति नै तारहरू ड्यामेज गरेछन्, आठवटा पोल उखेलेर फालेछन्,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर राईले भने, ‘बीच‑बीचमा जग्गाधनी निस्किन्छन्, अब त हैरानै भइयो ।’

कोही ‘हाइटेन्सनमा इन्सुलेटर तार हाल’ भन्दै आउने र कोही ‘सम्झौताअनुसार काम भएन’ भन्दै आउने गरेको उनले बताए । ‘जबकि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्झौताअनुसार नै ट्रान्समिसन लाइन लगेका छौँ, हाइटेन्सनमा इन्सुलेटर तार हाल्न मिल्दैन भन्दा पनि बुझ्दैछन्, कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने, ‘यसमा त सरासर दुहुने नियत देखियो, स्थानीयबासीलाई नभएका कुरा सुनाउने, के के असर हुन्छ भनेर कान फुक्ने र उक्साउने गरे जस्तो लाग्छ ।’

‘बोल्न मिल्दैन‘

आयोजनाका प्रतिनिधिले ‘अत्ति’ भएको भन्दै बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । ‘साह्रै भएपछि नसकेर कानुनी उपचारमा जान बाध्य भएका हौँ,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर राईले भने, ‘सम्झाउँदा‑सम्झाउँदा, पैसा तिर्दा‑तिर्दा थाकेपछि प्रहरीसम्म पुग्न बाध्य भयौँ ।’ अहिले भने प्रहरीबाट राम्रो सहयोग भइरहेको उनले बताए ।

सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रज्वल महर्जनले प्रहरीमा १४ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी आएको बताए । ‘१४ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान प्रकिया अघि बढेकाले केही भनिहाल्न मिलेन ।’

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) उमेशकुमार ढकालले पनि मुद्दा प्रक्रियामा गइसकेकाले केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘बिजुलीका पोल ढालेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी छिनोफानो भएपछि मात्र बोल्न सक्छु ।’

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका प्रमुख अगमसिंह तामाङले यस विषयमा आफूले सुने पनि समस्या समाधानका लागि कुने पक्ष नआएको बताए । ‘समस्या लिएर कुनै पक्ष अहिलेसम्म आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मसँग आइ नै नपुगेको विषयमा जान्ने भएर म प्रवेश गर्न चाहन्न ।’

साउन २० गते बिजुलीका पोल उखालिएका ठाउँ विरौटे नगरपालिकाको २ नम्बर वडा हो । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दिपेन्द्र थापाले ढलेका पोल र क्षति पुर्‍याएको तार आफूले पनि देखेको बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गलत गर्ने जो भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी उभिन्छौँ ।’ उनले स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर पनि नपुगेकोमा अचम्म लागेको बताए । ‘विकास भनेको सबैको साझा हो, त्यसको फल हामी सबैले खाने हो तर मान्छेहरू किन बुझ्दैनन् ?’ उनले भने ।

‘राजनीतिक लुट‘

ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्ता मुद्दाहरूलाई निकै गम्भीरतासाथ लिने गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले अधिकांश जलविद्युत परियोजनामा स्थानीयजस्तो देखिने मुद्दाहरूका पछाडि राजनीतिक क्षेत्रको हात हुने बताउँछन् । ‘जलविद्युत आयोजनामा लोकल इस्यु एकदमै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब स्थानीय समस्या जस्तो देखिन्छ तर समस्या गहिरिँदै जान्छ, त्यहाँ सत्ताधारी या गैरसत्ताधारी राजनीतिक दलको आड छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’

अध्यक्ष गुरागाईंले यस्तो समस्या ९९ प्रतिशत सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षी नेताको आडमा हुने ठोकुवा गरे । ‘यो राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको गुण्डागर्दी हो, राजनीतिक दलबाट लुट्न र खान  आड दिइएका स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताबाट यस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई लोकल इस्यु भन्न मिल्दैन, लोकल इस्यु सहजै हल हुन्छ ।’ उनका अनुसार धेरै आयोजनामा डेभलपरहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने भएकाले उनीहरूले यस्ता इस्युलाई सहजै हल गर्ने गर्छन् ।

लोडसेडिङ हटाउने चाहना

गेलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाका डेभलपरहरू गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरूले आयोजना बनाउने चाहना राखेका बेला देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । ३.२ मेगावाटको आयोजनाले लोडसेडिङ हट्छ भनेर होइन, सहयोग पुगोस् भनेर आयोजना बनाउने अठोट उनीहरूले गरे । विदेशमा कमाएर स्वदेशमा लगानी गर्ने सोच राख्नुमात्रै पनि ठूलो कुरा हो, त्यो पनि देशलाई दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा, सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा ।

ब्रह्माण्ड इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपमा आबद्ध सिंगापुर प्रहरी तथा ब्रिटिस आर्मीमा रहेकाहरूको यसमा ठूलो हिस्सा लगानी छ । आयोजनाका लगानीकर्तामध्येका एक पृथ्वी राई १८ घण्टे लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भएका बेला सुरु गरेको आयोजना लोडसेडिङ हटिसक्दा पनि नबनेको, बरु उल्टै लगानीकर्तालाई आक्रान्त पारेको बताउँछन् । मुलुकलाई दीर्घकालसम्म फाइदा हुने आयोजनामा लगानी गर्नेहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

तस्बिरहरू : रामकुमार राई

प्रकाशित समय १८:५२ बजे