प्रहरीले मानव अधिकारवादीहरू र त्यस्ता संघसंस्थाको विवरण संकलन गरेर राख्ने भएको छ । गृहमन्त्रालयले जारी गरेको ‘मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धि आदेश-२०७७’मा नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मानव अधिकारकर्मी र सोसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको विवरण ‘अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूमा मानव अधिकारवादीहरूसमेत सहभागी हुन थालेलगत्तै गृहमन्त्रीस्तर पारित गरि यो आदेश जारी भएको हो । यो आदेशले सुरक्षाका नाममा मानव अधिकारवादीहरूको विवरण संकलन गरेर राख्न खोजेको पाइएको हो ।

यद्यपि, गृहमन्त्रालयद्वारा जारी आदेशमा हरेक मानव अधिकारकर्मीलाई नेपाली नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भेला हुने, सभा सम्मेलन गर्ने, नेपालको जुनसुकै भागमा आवतजावत गर्ने लगायतका मौलिक हक उपयोग गर्ने पूर्ण हक भएको उल्लेख छ ।

‘मानव अधिकारकर्मीले व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण वा पुनर्बहालीको लागि कुनै व्यक्ति, राज्यका कुनै पदाधिकारी वा निकाय वा कुनै अंगका विरुद्ध बिनाहातहतियार, शान्तिपूर्ण र कुनै कानुनले अपराध मानेको बाहेकको कार्य गरेकोमा त्यस्ता मानव अधिकारकर्मीलाई उक्त कार्य गर्न निषेध गर्ने, धरपकड गर्ने वा मुद्दा चलाउने कार्य गरिने छैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा कुनै नारा, जुलुस, विरोध सभा जस्ता कार्यक्रममा अनुगमनका लागि लोगो र पोशा लगाएका मानव अधिकारकर्मीको राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कुनै पनि आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शनका समयमा मानव अधिकार हननको विषयमा सूचना प्रवाह गर्न खटिएका मानव अधिकारकर्मीको विशेष सुरक्षाको प्रबन्ध र संरक्षण मिलाइनेसमेत उल्लेख छ ।

मानव अधिकारकर्मीले मानव अधिकार हननको विषयमा कुनै सूचाना वा समाचार संकलन गर्दा हुनसक्ने आक्रमण वा हत्याजस्ता अपराधहरूमा पर्नसक्ने शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षति रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायबाट विशेष सतर्कता अपनाइने र मानव अधिकारकर्मीमाथि यस्ता क्षति पुर्‍याउने व्यक्ति वा पदाधिकारीका विरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही चलाइने समेत गृहसचिव मनोहर न्यौपानेद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:०० बजे