अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दालाई समावेशीकरण गर्दै लैजानका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले प्रदेश ५ सरकारलाई ३८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघले शुक्रबार प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जीवन धान्नै मुस्कील परेको भन्दै महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन माग पनि गरेको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीबहादुर पोखरेले ज्ञापनपत्र जानकारी दिए ।
पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई सहयोगीको ब्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई रोजगारीमूलक तालिम दिइनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरूका आधारमा प्रदेश स्तरमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरी आबश्यक बजेट विनियोजन गर्न र उनीहरुले आफैँ रोजगार हुने गरी व्यवसाय, संस्था, उद्योग, कम्पनी संचालन गर्दा दर्ता शुल्कमा पूर्ण छुट र अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि रोजगारमा समावेश गर्ने भए ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

समावेशी शिक्षा नीति २०७३ लाई पूर्ण रूपमा लागू गराउन सबै विद्यालयलाई अपाङ्गता बाल मैत्री बनाउन, पहुँचयुक्त छात्रवासको व्यवस्था गर्न, नविनतम प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन तथा अध्यापनको व्यवस्था, तालिमप्राप्त शिक्षक तयार गर्न र विद्यालयका शिक्षक, विद्यालयको भौतिक वातावरण पहुँचयुक्त बनाउन तथा वि.स.२०६९ सालमा मन्त्री परिषदबाट पारित भएको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, सूचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ मा तोकिएका मापदण्डहरू अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न महासंघको माग छ ।

प्रदेश तहमा निर्माण गरिने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक ,सांस्कृतिक, योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समावेश गराउन र यसका लागि योजना निर्माणदेखी कार्यान्वयन र अनुगमनमासमेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूलाई सहभागी गराउन तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापनाको लागि प्रदेश पुनस्र्थापना केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र आदि स्थापना गर्नुपर्ने लगायत ३८ सुत्रीय माग अगाडी सारिएको महासंघ प्रदेश नं ५ की अध्यक्ष कल्पना ढकालले बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति निकै सकारात्मक छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘ठोस योजनासहित तपाईंहरु आउनुहोस्, हामी कार्य अगाडि बढाउन तयार छौं ।’

ज्ञापन पत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवी बहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अहिले नीति नियम बनाउने क्रममा रहेकोले नीति निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री बनाउनका लागि महासंघले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी गराए ।

प्रकाशित समय ०७:१७ बजे