सरकारले अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हठात रोकेपछि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ धादिङले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले रोक लगाएको भन्दै अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली  संशोधन गरी भत्ता नियमित उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

गत चैतमा सामाजिक सुरक्षा ऐन नियमावली ल्याइएलगत्तै अतिअशक्त अपांगता भएका वर्गको भत्ता रोकिएपछि व्यापक विरोध भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद वैशाखमा तत्कालका लागि ‘आर्थिक सहायता शीर्षकबाट भत्ता दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चाैमासिकमा यसरी भत्ता दिइए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै परिपत्र गरेर पुनः सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रोक लगाएको हो । विभागले असोज ४ गते च‍. नं. ६४८ को पत्रबाट ६० वर्ष मुनिका एकल (विधवा) तथा अति अशक्त अपांगता भएका लाभग्राहीहरुको भर्पाइ व्यवस्थाप सूचना प्रणालीबाट हटाइएको हुँदा हाललाई उक्त समूहलाई भत्ता वितरण नगर्नु हुन भनि परिपत्र गरेको हो ।

यो परिपत्रसँगै दसैंका मुखमा ८० हजार अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने अवस्था आएपछि देशैभरिका अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारप्रति क्षुब्ध बनेका छन् ।

लोकतान्त्रिक अपांग संघले सरकारले हालसालै जारी गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ अनुसार प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू बीच भएको विभेद बढाएको भन्दै अपांगताको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार सेवा तथा सुविधा दिने गरी नियमावलीको संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।

सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेमा अधिकार र सेवा तथा सुविधा प्राप्तिका लागि  भएका व्यक्तिहरू कडाभन्दा कडा आन्दोलनका चरणसम्म पुग्न पछि नपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

प्रकाशित समय १५:४१ बजे