सबै नागरिकलाई देशभर समान व्यवहार गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा नागरिकलाई तहगत रूपमा विभेद भएकाले समान व्यवहारका लागि बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुरोध गरेको हो ।

आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको सीमा कटाई नागरिकलाई अलपत्र पार्ने गरेको र यसका कारण जीउधनको समेत असुरक्षा बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस प्रभावितलाई सिधै राहत वितरण गर्न नपाउने र उक्त राहत सामग्री वा रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि नागरिक जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरूवाती बिन्दूबाट नै प्रस्थान आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाई लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको संघीय सरकारसमक्ष सुझाव छ ।

यसका साथै कर्णाली प्रदेश सभाको पाचौं अधिवेशन शुक्रबार राति १२बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित समय २०:४१ बजे