प्रतिनिधिसभामा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमति, महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, जनकपुर-जयनगर रेल, नारायणी नदीमा पुल निर्माणलगायतका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसद अञ्जना विशङ्खेले लामो समयदेखि राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहनु सुहाउँदो कुरा नभएको बताए ।

सांसद आशाकुमारी विकले महिला एवं बालबालिकाको हकहितका लागि मुलुककै ७७ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुनःस्थाना गर्न माग गरे ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले मुलुकका अरू समुदायको जस्तो मधेशी, थारू, दलित र जनजातिको हकअधिकारका लागि भएको आन्दोलन र सङ्घर्षलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् ।

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले जनकपुर-जयनगर सडक र रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न माग गरिन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नारायणी नदीमाथि कम्तीमा दुई वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद खगराज अधिकारीले विजयपुर खोलामा वैकल्पिक पुल नहुँदा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसम्मको सडक यातायात प्रभावित हुँदै आएको बताए ।

सांसद गगनकुमार थापाले पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहलाई सहमतिमा ल्याउने काम सकारात्मक भए पनि सहमतिका कतिपय विषयले नेपालीजनमा निकै ठूलो प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गरे ।

सांसद गजेन्द्रकुमार महतले स्याउको बीउ खरीद गर्ने बजेटमा समेत अनियमिता भएकाले त्यसको छानबिनको माग गरे ।

सांसद लक्ष्मणकुमार कर्णले प्याक्ट आयोजनाले लक्षित समुदायभन्दा बाहिर गएर अनुदान बाँडेकाले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । आयात विस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद चित्रलेखा यादवले काठमाडौंमा धुलोका कारण श्वासप्रश्वासको समस्या बढेकाले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ बेलैमा सोच बनाउन सुझाव दिए ।

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनअघि मक्खनमा भएको आगलागीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

प्रकाशित समय १७:२२ बजे