संसदीय समितिले कानुन विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई समेत उपस्थित गराएर कानुन विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो ।

कानुन विपरीत नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाएको पाइएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई त्यस्ता खालका गतिविधि नगर्न सचेत गराइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । कानुन विपरीतका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन गरेर विभिन्न मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको पनि बताए ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामकारबाहीबारे पनि अर्को बैठकमा जानकारी लिने निर्णय गरेको छ ।
हाल समितिले मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम कसरी अघि बढाएका छन् भनेर अध्ययन गर्दै छ । समितिका सभापति बिडारीका अनुसार २० वर्ष अघिदेखिका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगले कानुन विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँगै छलफललाई अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । सो समितिलाई सरकारबाट भए-गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सुझाव दिने अधिकार दिइएको छ ।

प्रकाशित समय १६:०२ बजे