एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाललगायत विभिन्न संस्थाले यही असार ११ गते श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले लागूऔषधको अपराधमा कारागारमा रहेका चारजनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनका लागि अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोप्रति शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् ।

उक्त संस्थासहित एड्भोकेसी फोरम, जवाफदेहिता निगरानी समूह, जुरी नेपाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत संघसंस्थाले मंगलबार काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित श्रीलंकाली दूतावास अगाडि पुगेर विरोध गरेका हुन् ।

श्रीलंकाली सरकारले विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक लगाएकामा यही असार ११ गते एक सूचना सार्वजनिक गरी ती चारजनालाई ‘सफाया’ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थापाले २१ औँ शताब्दीमा पनि मृत्युदण्डजस्तो पाशविक र अमानवीय सजायलाई अंगीकार गरिराख्नु आधुनिक समाजका लागि लज्जाको विषय भएको बताए ।

‘जुनसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि र जस्तोसुकै परिस्थति भए पनि कुनै पनि अपराधमा सजायस्वरुप मृत्युदण्ड दिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘मृत्युदण्डको प्रावधानले गरिबी र न्यून जीवनस्तरका मानिसलाई असमानुपातिक रुपमा असर पर्ने मात्र होइन, यस्तो व्यवस्थाले निर्दोष मान्छेसमेत मृत्युदण्डको सिकार हुने जोखिम हुन्छ ।’

एम्नेस्टीसहितको समूहले नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदूत सोर्ना परेरालाई समेत भेटेर मृत्युदण्डको व्यवस्थाले व्यक्तिको मानव अधिकार र खासगरी बाँच्न पाउने अधिकार तथा यातनाविरुद्धको अधिकार उल्लंघन हुने हुँदा श्रीलंकाली सरकारको यस अमानवीय र आपत्तिजनक निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

राजदूत परेराले आफूले यस विषयमा श्रीलंकाली सरकारसमक्ष जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालगायत मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य दस्तावेजले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेका छन् ।  (रासस)

प्रकाशित समय १४:५२ बजे