भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी हालसम्म ६६ वटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

करिब दुई वर्ष अघि सुरु गरिएको यस किसिमको सेवा सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा सञ्चालन गरी जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गरिने लक्ष्य राखिएको छ । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कागजपत्र भौतिकरुपमा क्षति भएमा त्यसको तथ्यांकलाई केन्द्रमा सुरक्षित गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी दिनमा अन्य कार्यालयमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मालपोतमा कुनै पनि कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको यस सेवाले राजस्व संकलनमा पनि सहजता कायम गर्नेछ । ‘आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शिता र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ मालपोत कार्यालयमा आफ्नो जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न घरबाटै इन्टरनेटमार्फत लिखत तयार गरी कार्यालयमा पेस गर्न सकिने व्यवस्थासमेत केही कार्यालयबाट सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।

कलंकीस्थित कार्यालयमा एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत, मोठ, स्रेस्ता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटरबाटै स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्न सकिने लगायतका कार्यको सुरुआत भएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले भोग्दै आएका कठिनाइ, तेस्रो पक्षको सहभागिताका कारण सिर्जना हुने झन्झट अन्त्य भई सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुने विश्वास गरिएको छ । (रासस)

प्रकाशित समय १४:२६ बजे