झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ का अध्यक्ष ललित तामाङले प्रदेश कानुन बन्नुभन्दा अघि मासिक भत्ताबापत लिएको ६५ हजार रूपैयाँ फिर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तामाङले मंगलबार नगरपालिकामा आएर उक्त रकम फिर्ता गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विसं २०७४ पुस २७ गते मेचीनगर नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने क्रममा वडाध्यक्षलाई मासिक भत्ता २३ हजार ५ सय रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७५ जेठ १३ गते प्रदेश नं १ ले नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धमा पारित गरेको कानुनमा नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक भत्ता २० हजार रूपैयाँ मात्र हुने उल्लेख भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेशको कानुन बन्नुअघि लिएको बढी सेवा सुविधालाई बेरुजुमा राखेर जनप्रतिनिधिबाटै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिको छ ।

मेचीनगर नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानुन बन्नुअघि बढी सेवा सुविधा लिएबापत बेरुजुमा परेको मासिक भत्ता ४५ लाख रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तो बेरुजु फिर्ता गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष तामाङ भएका छन् । ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, बेरुजु देखिएको सेवा सुविधा मैले इमान्दारीपूर्वक फिर्ता गरेको हूँ,’ सेवा सुविधा फिर्ता गरेका वडाध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘अरु जनप्रतिनिधिले पनि यसरी नै नगरपालिकालाई सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

मेचीनगरको पहिलो नगरसभाबाट नगरप्रमुखको ४० हजार १ सय ५०, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको २३ हजार ५ सय र वडा सदस्यको ७ हजार मासिक पारिश्रमिक हुने गरी निर्णय भएपछि सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिएका थिए । प्रदेशसभाले पारित गरेको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नगरप्रमुखको ३० हजार ५ सय, उपप्रमुखको २६ हजार ६ सय, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार ५ सय र वडा सदस्यको ६ हजार ५ सय मासिक भत्ता तोकिएको छ । सोहीअनुसार २०७४ साउनदेखि २०७५ जेठसम्मको अवधिमा मेचीनगरका जनप्रतिनिधिले लिएको बढी पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । (रासस)

प्रकाशित समय ११:०६ बजे