संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै नेपालगन्जमा रहेको प्रशासनिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को सरकारी कार्यालय बुटवल र दाङ सारिएपछि नेपालगन्जको विगतको प्रतिष्ठा र गरिमा गुमेको छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा स्थापनाको आशाले भने यतिबेला नेपालगन्जलाई केही राहत महसुस भएको थियो । बुधबारदेखि यो आशा पनि निराशामा परिणत भएपछि नेपालगन्जमा झनै सन्नाटा छाएको छ ।

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन समितिले पहिलेबाटै विश्वविद्यालयको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको नेपालगन्जलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त नमान्ने लगभग निश्चितजस्तै भइसकेको छ । नेपालगन्जले एक दशकअघि नै नेपालगन्ज विश्वविद्यालयका लागि आन्दोलन चर्काएको थियो । आन्दोलनकै कारण उक्त विश्वविद्यालयको विधेयक संसदमा पेस भएको थियो ।  दशकअघि संसद पेस भएको विधेयक अहिले पनि अलपत्र छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना हुन नसक्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि करिब १ सय बिघा जमिन आवश्यक पर्ने र उक्त जमिन बाँके जिल्लाले उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा बाँकेमा विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भावना नदेखिएको हो । विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने विषय भने छलफलकै चरणमा रहेको छ ।

विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा स्थापनाका लागि बुधबार नेपालगन्जबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर यसबारे छलफल गरेको थियो । भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले घुमाउरो पारामा ‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १ सय बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसको व्यवस्थापन बाँकेले कसरी गर्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य पशुपतिदयाल मिश्रले बताए ।

प्रतिनिधिमण्डलका धेरै सदस्य नेपालगन्जमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना भइहाल्छ भन्ने विषयमा उत्साहित नभएको मिश्रले बताए । ‘प्रदेशको अहिलेको संरचना तयार भएपछि नेपालगन्जमा भएका पुराना पूर्वाधार अन्यत्र सार्ने र नयाँ बन्नै नदिने गरेकाले विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका गरिएको थियो,’ मिश्रले भने, ‘यो पनि हुने सम्भावना देखिएन ।’

प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणाले नेपालगन्ज विश्वविद्यालयका विषयमा आफू उत्साहित नभएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधमण्डलसँग भनेजस्तै १ सय बिघा जग्गाको जोहो कसरी गर्ने भन्नेबारे अब नेपालगन्जमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने प्रमुख राणाको भनाइ छ ।

सदस्य मिश्रका अनुसार विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संकेत दिएको कारण पनि बाँकेमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना हुने सम्भावना देखिँदैन । ‘बाँकेमा यतिधेरै जग्गा नभएकै कारण विश्वविद्यालय स्थापना नहुने संकेत देखियो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्ययनलगायतका काम सुरु गरेकै बेला नेपालगन्जले सशक्त रूपमा विश्वविद्यालयको दाबी गरेको हो । विश्वविद्यालयको मुद्दा नेपालगन्जमा सशक्त बनेको छ । प्रदेश नं ५ मा रुपन्देहीमा लुम्बिनी र दाङमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय भएकाले बाँकेमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनुपर्ने बाँकेवासीको माग छ । (रासस)

प्रकाशित समय १०:५९ बजे