नारायण नगरपालिका १० दैलेखकी ३५ वर्षीया लछिमा कामीले दलित भएकै कारण मराणासन्न हुने गरी कुटिनुप-यो । २०७६ साल वैशाख ११ गते सोही स्थानकी राजकुमारी न्यौपानेले धारामा पानीको भाँडो छोइएको निहुँमा कामीलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटेकी हुन् ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका ९ कालीकोटकी ५६ वर्षीया मना सार्कीले त ज्यानै गुमाउनु प-यो । जनप्रतिनिधिसमेत रहेकी सार्कीलाई आफ्नो बुबासँग अवैध सम्बन्ध राखेको भन्दै सोही स्थानका राजिन्द्रा शाही र सिर्जना शाहीले मृत्युको मुखमा पु-याए ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशमा भान्सामा छिरेको, पानी छोइदिएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा अधिकांश दलित समुदायले जातीय छुवाछुतका व्यवहार सहँदै आएका छन् । केही घटना सार्वजनिक भए पनि कतिपय जातीय छुवाछुतका घटना गाउँमै मिलाउने गरेको पाइन्छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ वटा जातीय छुवाछुतका घटना घटेका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये चारवटा जिल्लामा जातीय छुवाछुतका घटना घटेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै दैलेखमा जातीय छुवाछुतका घटना घटेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लोकनाथ तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । दैलेखमा गत वर्ष ३ वटा जातीय छुवाछुतका घटना घटेका छन् । त्यस्तै सुर्खेतमा १, सल्यानमा २ र कालीकोटमा एउटा जातीय छुवाछुतका घटना घटेका छन् ।

कर्णालीमा जातीय छुवाछुतका घटना नौला भने होइनन् । हरेक वर्ष जातीय छुवाछुतका घटना कर्णालीमा घट्दै आएका छन् । तिमिल्सिनाका अनुसार सुर्खेतमा आव ०७२/७३ मा एउटा र ०७३/७४ मा २ वटा जातीय छुवाछुतका घटना घटेका थिए । डोल्पामा ०७३/७४ मा एउटा र मुगुमा ०७२/७३ मा एउटा जातीय छुवाछुतका घटना घटेका थिए । जातीय छुवाछुतका घटनामा संलग्नलाई अपराध प्रमाणित भएसम्म र पीडित पक्षले जाहेरी दिएसम्म कानुनी कारबाही भइरहेको डीएसपी तिमिल्सिना बताउँछन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख डिएसपी ठाकुर पोखरेलका अनुसार लछिमा कामीलाई पानी छोएकै आधारमा कुटपिट गर्ने पिडक राजकुमारी न्यौपानेको खोजी कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी विनोद शर्माले मना सार्कीका हत्यारा कारागार चलान भइसकेको बताए ।

देशभरका अन्य प्रदेशमा भन्दा कर्णाली प्रदेशमा जातीय छुवाछुतका घटना धेरै हुने गरेको पाइन्छ । यो विषयमा दलित अधिकारकर्मी र साझा मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वसन्तकुमार विश्वकर्माले कर्णालीमा सामन्तवादी राज्यसत्ताको छाप अझै पनि रहिरहेकाले यस्ता खालका घटना दोहोरिरहेको बताए । ‘खस राज्यको सुरुवात नै कर्णालीबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानमा लेखिएका कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने असक्षम जनप्रतिनिधिका कारण पनि यस्ता खालका घटना दोहोरिरहेका छन् ।’

जातीय छुवाछुतको अन्त्य अझै पनि हुन नसक्नुमा राज्य नै प्रमुख दोषी भएको बिश्वकर्माको बुझाइ छ । राज्यले अहिलेसम्म पनि दलित आयोगको गठन गर्न नसक्नु यसको प्रमुख उदाहरण भएको उनले बताए । विश्वकर्माका अनुसार जातीय छुवाछुतविरुद्ध राज्य नै बलियो भएर लागेमात्रै घटना न्यूनीकरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित समय १३:५० बजे