उच्च अदालत, पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा पठाउनुको कारणबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन माग गरेको छ । शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सहितको इजलासले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग्ने आदेश गरेको हो ।

एक महिला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतको आदेशले डिल्ली बजार कारागारमा थुनामा रहेका महरा उक्त निर्णयविरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत पुगेका थिए । जिल्ला अलालतले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले साधारण तारेखमा रिहा हुनपर्ने महराको तर्क छ ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुने वा नहुने निर्णय भने दोस्रो सुनुवाइमा हुनेछ । दोस्रो सुनुवाइबाट उच्चले महरालाई थुनामा पठाउने निर्णय माग सदर वा बदरको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले बलात्कार प्रयासमा ५ वर्ष र आफू मातहतको कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास भएकाले थप साढे २ वर्ष गरी साढे ७ वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । महरा गत असाेज १९ गते बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए ।

प्रकाशित समय १७:०८ बजे