प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले गत शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेकाे लिपुलेक-मानसरोवर सडक नेपाली भूमिबाटै निर्माण भएको ठहर गरेकाे छ । भारतीय सो कदम कदापि अस्वीकार्य हुने र नेपाली भूमि फिर्ताका लागि तत्काल पहल गर्ने पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेकाे छ ।

बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेकाे सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबैले भारतले सडक बनाएको भूभाग नेपालकै भएकाे बताएका थिए । बैठका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित संसदमा सहभागी दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइएकाे थियाे ।

बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी रहेको र कालापानी नेपालकै रहेको भन्दै उक्त भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको छ ।

भारतसँग आफूहरुले असल सम्बन्ध राख्न चाहेको, कोरोना नियन्त्रणमा भारतले गरेको सहयोग सकारात्मक भए पनि कोरोनाकै बेला भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु ठिक नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भनाइ राखेका थिए ।

राष्ट्र हितमा देखिएको एकताको सम्मान गर्दै पुर्खाले बचाएको नेपाललाई बचाउने र त्यसका लागि सबैको साथ चाहिने उनले बताए । ‘सरकार अविलम्ब वार्ता होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

प्रकाशित समय २१:३६ बजे