स्थानीय तह निर्माण भएको तीन वर्ष पुगेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको दुख-सुखमा स्थानीय तह नै साथमा हुन्छ । नागरिकका गुनासासमेत सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले नै झेल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त सरकार भए पनि प्रदेश सरकार र संघले कानुनी बाधा पुर्‍याउने गरेको आरोप जनप्रतिनिधिहरुको छ ।

तीनै तहको समन्वय राम्रोसँग हुननसक्दा विकासे गतिविधिमा दोहोरोपन परेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । दैलोको सरकार भएकाले नागरिकका अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग बढी हुनु स्वभाविक हो । तर जनप्रतिनिधि नै विकासमा राजनीतिक बखेडा निम्त्याउँछन् । आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बजेट विनियोजनको काम स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गर्ने गरेको गुनासो नागरिकहरुको छ । त्यसो त गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा कर्मचारीहरुमा समेत राम्रो तालमेल भएको पाइँदैन । जसले गर्दा स्थानीय तहमा विवाद निम्तिने गरेको छ ।

आठबिस नगरपालिका दैलेखकी उपप्रमुख दिपा बोहोरासमेत यो तीन वर्षको अवधिमा त्यति सन्तुष्ट छैनन् । सामान्य काममा समेत वडा तहका सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको हैरानी, माथिल्लो तहका सरकारको कानुनी झन्झटले भनेजसरी काम गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ । ‘स्थानीय बासिन्दा सहभागी हुने उपभोक्ता समिति नै भ्रष्ट्राचारमा संलग्न हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समाजमा एकखालको युवा समूह भ्रष्ट्राचारको विरोधमा छ भने अर्को खालको युवा समूह भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई सघाउँछ ।’

तीनै तहको सरकारले तीनै तहको भ्रष्ट्राचार निम्त्याएको उनले बताइन् । स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त सरकार भए पनि संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा टेकेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने साझा अधिकार क्षेत्र भएकाले झनै अप्ठ्यारो भएको उपप्रमुख बोहोराले बताइन् । ‘स्थानीय सरकारबाट जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्छन्,’ उनले थपिन्, ‘तर माथिल्लो तहले कानुनी बाटो नखोलिदिँदा समस्या झेल्नुपरेको छ ।’ तीन वर्षको अवधिमा नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा नभए पनि स्वास्थ्य र कृषिमा, शिक्षा लगायतमा स्थानीय तहहरुले उलेख्य काम गरको उनले बताइन् ।

गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष तथा सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कबिन्द्र केसीले देश संघीयतामा गएपछि नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले जनताको सेवा गर्ने अवसरसँगै चुनौती थपेको बताए । ‘नयाँ व्यवस्थासँगै नीति, नियम र कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनको चुनौती स्थानीय सरकारलाई थपियो,’ उनले भने, ‘जो अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।’

यो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले केही साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा समयमै कानुन निर्माण नगरिदिँदा स्थानीय सरकारलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको उनले बताए । स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएजस्तो तर नीतिगत नभई औपचारिकतामा नै सीमित रहेको उनले बताए । सत्ता दम्भको अवशेष अझै पनि माथिल्लो निकायमा रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहहरुका समेत केही कमजोरी देखिएको बताए । ‘स्थानीय तहसँग नागरिकका महत्वकांक्षी अपेक्षाहरु हुन्छन्,’ उनले थपे, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा समेत आ-आफ्नै राजनीतिक इगो छ । जसले स्थानीय तहमा विवाद निम्त्याइरहन्छ ।’ स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा प्रष्ट रुपमा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नखोज्नु विवादको मुल जरो भएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले कामै नगरेको भने होइन । बाटो-घाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत जनचेतना वृद्धिमा स्थानीय तह प्रत्यक्ष मैदानमा छ । तीन तहका सरकारको तालमेल नमिल्दा कतिपय अवस्थामा विकासे बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । जसले गर्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाएको छ ।

प्रकाशित समय १८:२२ बजे