देश संघीयतामा गएसँगै तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई ७ नम्बर प्रदेश तोकिएको थियो । विगतमा विकासका हिसाबले निकै पछाडि परेको यो प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि विकासले गति लिने अपेक्षा सबैले गरेका थिए । सरकार गठनको अढाई वर्ष वित्दा पनि विकासले गति नलिएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरुबाट प्रदेश सरकारको चर्को विरोध हुन थालेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । यति बेला कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त पारेको छ । कोरोना नियन्त्रणसँगै भारतबाट भित्रिने नागरिकहरुलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारसामु चुनौती छ । कोरोना संक्रमणको दरसमेत दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसबेला आफ्नो उपस्थितिलाई सक्रियताका साथ देखाउन नसकेका कारण सरकार असफल भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । संसदमा बोल्ने अधिकांश सत्तापक्षका सांसदले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताए छन् । जनताको मत लिएर प्रदेशसभा सदस्य बनेको विषय अवगत गराउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई सांसदका सुझावहरु ख्याल गर्दै सक्रियताका अगाडि बढ्न सुझाए ।

प्रदेश सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकार परिवर्तनको संकेतसमेत गरेका छन् । सत्तापक्षकै अधिकांश सांसद प्रदेश सरकारविरुद्ध एकजुट भएर उभिएका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुका सुझावसमेत ग्रहण नगरी हैकमवादी तरिकाले अगाडि बढ्न खोजेको प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीको आरोप छ । भारतबाट स्वदेश फर्किन दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा नागरिकहरु नाकामा आए पनि सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन नसकेको उनले बताइन् ।

सरकार गठन भएको अढाई वर्षे कार्यकालले सरकार असफलतातिर गइरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताइरहेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयकहरु कागजमामात्रै सीमित राखेर सरकारले संसदको गरिमालाई नै लत्याएको उनीहरुको आरोप छ । प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय र केन्द्र सरकार सक्रिय रहेका बेला प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको बताए ।

उनीहरुले जनताका चाहनाअनुसार काम गर्न किन नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टीको सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य पुर्णा जोशीले जहिले पनि चार ‘क’ अर्थात् कर्मचारी, कानून, कायविधि र कोरोनालाई दोष दिएर कहिलेसम्म सरकार उम्कन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

भारतबाट आएकाहरुलाई प्रदेश सरकारले एक छाक खानामात्रै खुवाएको चर्चा गर्दै केही सांसदहरुले कोरोना कोष कसरी परिचालन गरिएको छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले बूँदागत रुपमा सरकारको २४ वटा कमजोरीसमेत औल्याएका छन् ।

सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले हालै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा संघीय सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले भने आफैँ घोषणा गरेका कार्यक्रमसमेत पूरा गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकारबारे सोच्ने बेला आएको बताए । प्रदेश सभा अधिवेशनको पहिलो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । हालको कारोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउनेदेखि लिएर विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकारको प्रगति निकै कमजोर रहेको औंल्याए । ‘सरकारले ढिलासुस्ती गरेको अनुभूति भएकै हो । सरकारभन्दा जनता अगाडि रहेका छन् । सरकार भएको अनुभूति भएकै छैन,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘सरकारको प्रगति पनि कमजोर छ । अझै पनि नसच्चिने हो भने सरकारबारे सोच्नु जरुरी छ । यो सभाले सरकार बनायो कि प्रदेश सरकारले सभा बनायो ?’

प्रदेशसभा सदस्य रतना थापाले मुख्यमन्त्रीमा काम गर्ने कुनै ईच्छाशक्ति नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सभाको छैठौँ अधिवेशन बैठकमा बोल्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो भए कुर्सी छोड्न आग्रह गरे । ‘मुख्यमन्त्रीको ईच्छाशक्ति नै छैन । सकिन्न र गाह्रो हुन्छ भने छोडिदिने हो । १० किलो मात्र बोक्न सक्ने क्षमता भएकालाई ५० किलो बोकाइदियो भने छोड्ने हो,’ उनले भने ।

कुर्सीमा बसेर काम नगर्नु भनेको जघन्य अपराध गरेभन्दा ठूलो अपराध भएको नेकपा कैलालीका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले जिकिर गरे । ‘मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । सांसदले सरकारले केही गरेन भन्ने । मन्त्रीले जवाफ दिने यसले मात्रै हुँदैन,’ थापाले भने । अहिले विकासभन्दा पनि कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले अहिले जनतालाई बचाएर अर्को वर्ष विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले भने प्रदेश सरकार र उसको गतिविधिको विषयमा केही नरम विरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित समय १८:१० बजे