प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नाको विकल्प नरहेको बताए ।

कोभिड- १९ बाट प्रभावित मुलुकमा त्यसको असर कम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले भने, ‘म अझै भन्छु, सँगै बसौँ । काम गरौँ । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरौँ, अहिलेको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
सदनमा विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डा. रिजालले सरकारमा पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको जिकिर गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च २५ अर्ब रूपैयाँबाट घटाएर गत वर्षझैँ आठ अर्बमा सीमित पार्न भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

सीमाबाट एक जनामा कोभिड- १९ देखियो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था रहेकाले त्यसको कल्पना गर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । अर्थतन्त्र गम्भीर अप्ठ्यारोमा पर्छ भने हामीले साना-साना कुरामा छलफल नगरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पछि पूरक बजेट ल्याउन आग्रह गर्दा सरकारले नमानेको जनाउँदै बजेटले जनतालाई राहत दिन नसक्ने उनले तर्क गरे ।

अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको अवस्थामा विप्रेषणमा २० प्रतिशत कम आउने देखिएको र खर्चयोग्य आम्दानी पाँच प्रतिशतले घट्ने चिन्ता रहेको बताउँदै डा. रिजालले असार मसान्तसम्मको राजस्वसमेत अनुमान गर्न नसकेका बेला सरकारले अर्काे वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु निरर्थक भएकाे बताए । यही जेठ २२ गतेसम्म सरकारको आम्दानी जोड्दा ६८६ अर्ब र खर्च ८३१ अर्ब पुगेको तथा दुई दिन अघिसम्म आम्दानीभन्दा १४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च बढी भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै डा. रिजालले आउने दिन अझै कठिनाइपूर्ण बन्ने जिकिर गरे ।

कोभिड- १९ को संक्रमणसँग लड्न एक डेढ महिनाभित्र १०/१२ अर्ब रूपैयाँभन्दा घटीले नपुग्ने अवस्था रहेको जनाउँदै उनले बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा गर्न सक्ने क्षमता नरहेको विगतका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

विनियोजन विधेकमाथिको छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले देशको समग्र विकासका लागि सन्तुलित र विकेन्द्रित रुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको भनी चिन्ता प्रकट गरिन् । उनले बजेटले व्यवस्थित रोजगारका प्याकेज ल्याउन नसकेको, वन विनाश रोक्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथा ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी रोक्न तथा चुनाखानीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कोभिड- १९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप पनि लगाइन् ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगको कुनै योजना नभएको आरोप लगाउँदै उनले उद्योग, व्यापारको विकास र संरक्षणमा ठोस नीति ल्याउन माग गरिन् । रोगको उपचार र क्वारेन्टिनको पर्याप्त व्यवस्था गर्नसमेत उनले सरकारसँग माग गरिन् । महामारी बढेमा रोक्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत पौडेलले सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

एमसीसी खारेजी माग

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न माग गरे । कोभिड- १९ को प्रत्यक्ष असर पुगेका मजदूर तथा किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न उनले माग गरे ।

समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले आव २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नं २ लाई छुट्याइएको रकम सामान्यीकरण अनुदानमा दुई अर्ब थप गर्न माग गरे । यस्तै सोही प्रदेशको समपूरक अनुदानको शीर्षकअन्तर्गत एक अर्ब ५० करोड थप्न उनले आग्रह गरे ।

प्रकाशित समय १४:१८ बजे